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कैबिनेट की बैठक आज, सिंगल यूज प्लास्टिक पर जारी हो सकती हैं गाइडलाइंस

Union Cabinet Meeting : प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है. कैबिनेट की बैठक में सरकार की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक पर गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं.

कैबिनेट की बैठक आज, सिंगल यूज प्लास्टिक पर जारी हो सकती हैं गाइडलाइंस

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है. कैबिनेट की बैठक में (Union Cabinet Meeting) सरकार की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं. दरअसल सरकार 2 अक्टूबर से प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाना चाहती है. इसके लिए सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर फैली तमाम भ्रांतियों को दूर करने के मकसद से गाइडलाइन्स जारी कर सकती है.

व्यापारी वर्ग में असमंजस की स्थिति
सुत्रों के अनुसार सरकार की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक या इससे जुड़े विषय पर अधिक स्पष्टता लाने के मकसद से बड़े ऐलान भी कर सकती है. आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर अभी व्यापारी वर्ग में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में सरकार की मंशा है कि आम लोगों की असमंजस दूर करने की की है, ऐसा नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद संभव हो सकेगा.

ई-सिगरेट के प्रतिबंध पर भी फैसला संभव
इसके अलावा बैठक में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने पर भी फैसला संभव है. सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार ई-सिगरेट के बनाने, बेचने और डिस्ट्रीब्यूशन तक पर प्रतिबंध लगा सकती है. सरकार आर्डिनेंस के जरिये ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद Prohibition of E Cigarettes Ordinance 2019 को अगले संसदीय सत्र में पारित कराया जा सकता है. इसके बाद इस कदम को पूर्ण रूप से लागू किया जा सकेगा.

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5 लाख के जुर्माने के साथ जेल भी संभव
हाल ही में मंत्री समूह (ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स) की बैठक में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने और इसके लिए Prohibition of E Cigerettes Ordinance2019 पर भी गहन विचार किया गया था. सरकार ई सिगरेट को लेकर बेहद सख्त रुख अपना सकती है. नियमों के उल्लंघन पर पहली दफा पर एक साल तक कि जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया जा सकता है. एक से अधिक बार नियम तोड़ने पर सरकार 5 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल तक की जेल के प्रवधान बना सकती है.