Jaypee इंफ्राटेक का अधिग्रहण के लिए NBCC ने नई बोली लगाई, कर्जदाता लेंगे फैसला

एनबीसीसी ने सोमवार को संशोधित पेशकश में कर देनदारी से छूट समेत बोली में रखी गई शर्तों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया. 

Jaypee इंफ्राटेक का अधिग्रहण के लिए NBCC ने नई बोली लगाई, कर्जदाता लेंगे फैसला
संशोधित बोली पर मतदान प्रक्रिया गुरुवार को शुरू होगी और रविवार को समाप्त होगी. (फाइल)

नई दिल्ली: जेपी इंफ्राटेक के कर्जदाताओं ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी लि. की संशोधित बोली को मतदान के लिये रखने का निर्णय किया. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. NBCC ने कर्ज में डूबी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिये संशोधित बोली सौंपी है. कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) की मंगलवार को बैठक हुई जिसमें यह निर्णय किया गया. इससे पहले, एनबीसीसी ने सोमवार को संशोधित पेशकश में कर देनदारी से छूट समेत बोली में रखी गई शर्तों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया. 

सूत्रों के अनुसार एनबीसीसी की संशोधित बोली पर मतदान प्रक्रिया गुरुवार को शुरू होगी और रविवार को समाप्त होगी. कर्जदाताओं ने शुक्रवार को एनबीसीसी को पत्र लिखकर बोली में उसके द्वारा मांगी गई राहतों और रियायतों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था. मुंबई की रीयल्टी कंपनी सुरक्षा रीयल्टी की बोली तीन मई को खारिज होने के बाद कर्जदाताओं की समिति ने एनबीसीसी की पेशकश को स्वीकार किया.

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इससे पहले, कर्जदताओं की समिति ने एनबीसीसी की संशोधित बोली पर संबंधित सरकारी विभागों से मंजूरी नहीं होने के कारण विचार करने से मना कर दिया था. एनबीसीसी को अब सभी विभागों से मंजूरी मिल गयी है. कंपनी अपने इस प्रस्ताव में भी बदलाव नहीं किया कि अगर वह फ्लैट बेचने में विफल रहती है तो कर्जदाताओं को बिना बिके मकान की जिम्मेदारी लेनी होगी. इन उपबंधों में बदलाव के लिये एनबीसीसी को अपने निदेशक मंडल के साथ-साथ सरकारी विभागों से मंजूरी लेनी होती है.