आम्रपाली के सभी अधूरे प्रोजेक्ट को NBCC करेगा पूराः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्लीः आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक कराने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर है. कोर्ट ने आम्रपाली के सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी NBCC को दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NBCC आम्रपाली प्रोजेक्ट से संबंधित खर्च का ब्यौरा और समय सीमा का प्रस्ताव 30 दिनों के भीतर कोर्ट को सौंपे. इसके साथ ही कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के चेयरमेन को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी NBCC के साथ शेयर करने के आदेश दिये हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को निर्देश दिये हैं कि जब तक यह मामला कोर्ट में लंबित है तब तक कंपनी कोई भी निर्णय कोर्ट से बिना पूछे न उठाए.

निदेशकों के बैंक एकाउंट की जानकारी मांगी
कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के ऑडिटर को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिरकार खरीददारों के 2500 करोड़ कहां गए. उनके पास इन रुपयों का हिसाब क्यों नहीं है. कंपनी द्वारा खरीददारों की पूंजी के साथ इस तरह की कारगुजारी बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने ग्रुप के ऑडिटर से सभी 40 निदेशकों के सीज बैंक एकाउंट की भी जानकारी मांगी है. NBCC की तरफ से ASG पिंकी आनंद ने कोर्ट से कहा कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए NBCC को 8500 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी, लेकिन NBCC इस प्रोजेक्ट में अपनी तरफ से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं कर सकती है.

प्रोजेक्ट पूरा करने में लगेंगे 8500 करोड़
वहीं NBCC के चेयरमेन ने भी कोर्ट को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए यही आंकड़े बताए हैं. NBCC का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने आम्रपाली से पूछा की क्या वह इन प्रोपर्टीज को NBCC को हैंडओवर कर सकते हैं, ताकि NBCC उनसे फंड इकट्ठा कर सके. वहीं कोर्ट ने NBCC ने इन प्रोपर्टीज के बदले बैंक से फंड इक्ट्ठा करने की भी बात पूछी. जिस पर NBCC चेयरमेन ने कहा कि 'हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी कह पाना मुश्किल है.'

आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट
बता दें पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली डायरेक्टर्स से प्रॉपर्टी का डीटेल मांगा था. कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से प्रॉपर्टी को बेटने की बात कहकर फ्लैट के लिए 5000 करोड़ रुपये इकट्ठे करने की बात कही थी. कोरट ने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट में बिजली नहीं कटेगी. आम्रपाली खुद बिजली के 3 करोड़ dues क्लियर करेगा. बता दें आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों का फॉरेन्सिक ऑडिट हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने बायर्स से तीन ऑडिटर्स का नाम सुझाने को कहा है.