प्याज की कीमतों में आएगी कमी, बाहर से आ रही 15 हजार टन लाल प्याज

भारत में प्याज की कीमतों में अंधाधुंध बढ़ोतरी को थामने के लिए नेफेड ने बड़ा कदम उठाया है. जिसमें अब विदेश से प्याज मंगाकर घरेलू बाजार में आई कमी को पूरा किया जाएगा.

प्याज की कीमतों में आएगी कमी, बाहर से आ रही 15 हजार टन लाल प्याज
फाइल फोटो

नई दिल्ली: भारत में प्याज की कीमतों में अंधाधुंध बढ़ोतरी को थामने के लिए नेफेड ने बड़ा कदम उठाया है. जिसमें अब विदेश से प्याज मंगाकर घरेलू बाजार में आई कमी को पूरा किया जाएगा. इसके लिए NAFED ने नवंबर 2020 तक 15,000 टन लाल प्याज की आपूर्ति (Red Onion supply) के लिए शनिवार को आयातकों से बोलियां मंगाई हैं. NAFED ने नवंबर 2020 तक किसी भी देश से 40 से 60 मिलीमीटर आकार की लाल प्याज की आपूर्ति की निविदा निकाली है. इस प्याज का दाम 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक होना चाहिए.

4 नवंबर तक लगेगी बिडिंग
निविदा के मुताबिक आयातक न्यूनतम 2,000 टन की आपूर्ति के लिए बोलियां लगा सकते हैं. इन्हें 500 टन के कई लॉट में उपलब्ध कराया जा सकता है. आयातक अपनी बोलियां 4 नवंबर तक जमा करा सकते हैं और उसी दिन निविदा के तहत मिली बोलियों को खोला जाएगा. आयातकों को प्याज की आपूर्ति कांडला बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर करनी होगी.

प्याज आते ही घरेलू बाजार में घटेगी कीमत
Nafed के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक एसके सिंह के मुताबिक हमने 15,000 टन आयातित लाल प्याज की आपूर्ति के लिए निविदा निकाली है. यह घरेलू बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने में मदद करेगी. उन्होंने कहा कि बोलियों का मूल्यांकन उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा, गुणवत्ता और जल्द आपूर्ति की तिथि के आधार पर किया जाएगा. बोली लगाने वालों को ताजी, अच्छी से सूखी हुई और बीमारी रहित प्याज उपलब्ध करानी होगी.

स्टॉक लिमिट तय
बता दें कि प्याज की कीमतों को कंट्रोल (Onion Rate) में रखने के लिए केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापारियों पर 31 दिसंबर तक के लिए स्टॉक सीमा (Onion Stock Limit) लागू की है. खुदरा व्यापारी केवल दो टन तक प्याज का स्टॉक रख सकते हैं, जबकि थोक व्यापारियों को 25 टन तक रखने की अनुमति है.

नया कृषि कानून
प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार को आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून लागू करना पड़ा, जिसे पिछले महीने ही संसद में पारित किया गया. यह कानून, सरकार को कीमतों में इजाफे की स्थिति में खराब होने वाली वस्तुओं को विनियमित करने की अनुमति देता है.

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