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मोदी सरकार के 50 दिन पूरे, अब तक लिए गए ये बड़े फैसले

मोदी सरकार ने अगले पांच सालों में देश की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है. यह लक्ष्य पूरा होने पर बेरोजगारी और किसानों की ज्यादा कमाई जैसे लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिए जाएंगे.

मोदी सरकार के 50 दिन पूरे, अब तक लिए गए ये बड़े फैसले
2022 तक हर किसी के पास पक्का घर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाई जाएगी. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: नई मोदी सरकार से देश की जनता को काफी उम्मीदें हैं. यह उम्मीदों वाली सरकार है. इसलिए, शपथग्रहण के दिन से ही मोदी सरकार एक्टिव है. सरकार की मंशा 5 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जाहिर कर दी. बजट भाषण में उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले पांच सालों में देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन (5 लाख करोड़) डॉलर की बनाने की है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 50 दिन पूरे हो चुके हैं. अब तक सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं जो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाली और सामाजिक सुधार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है.

किसानों के हित में लिए गए फैसले
1. कम लागत और ज्यादा पैदावर के लिए सरकार ने पारंपरिक तरीके से खेती करने के तरीके पर जोर दिया है.

2. 10 हजार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPO) का गठन किया जाएगा. यह संस्था किसानों को जागरूक करने का काम करेगी और उन्हें कृषि सुधार की मुहिम से जोड़ेगी.

3. FPO खेती के उन्नत तरीकों को बारे में बताएगी जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा.

4. वित्त वर्ष 2019-20 में एग्रीकल्चर-रूरल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए 75 हजार एंटरप्रेन्योर को ASPIRE स्कीम के तहत मदद मिलेगी.

आमलोगों की बेहतर जिदंगी के लिए ये है सरकार का लक्ष्य
1. 2022 तक देश के हर परिवार के पास अपना घर हो इसके लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बेहद गंभीर है. इस योजना के तहत अगले दो सालों में 1.95 करोड़ लोगों के लिए घरों का निर्माण किया जाएगा.

2. आजादी की 75वीं वर्षगांठ (2022) के अवसर पर सरकार का मकसद है कि देश के घर-घर में बिजली और गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो.

3. 2024 तक सुदूर ग्रामीण इलाकों तक शुद्ध पेजयल सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है.

4. छोटे कारोबारियों के लिए पेंशन स्कीम लागू करने के लिए 'प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना' की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत 1.5 करोड़ से कम सालान टर्नओवर वाले करीब 3 करोड़ रिटेलर्स और दुकानदारों को पेंशन मिलेगी.

5. अगर आप 45 तक का घर खरीदते हैं तो ब्याज पर 1.5 लाख एक्स्ट्रा ( कुल 2 लाख +1.5 लाख = 3.5 लाख) तक छूट मिलेगी. फिलहाल, इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2020 तक लिए जाने वाले लोन पर उठाया जा सकता है.

6. मुद्रा लोन योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) की एक महिला एक लाख तक की लोन ले सकती हैं.

कॉरपोरेट जगत के लिए ये अहम फैसले लिए गए
1. कॉरपोरेट जगत के लिए इस बजट में मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिये हैं. अब 400 करोड़ तक सालान टर्नओवर पर कॉरपोरेट टैक्स 25 फीसदी ही लगेगा. पहल यह सीमा 250 करोड़ रुपये थी. टर्नओवर की सीमा बढ़ाने से करीब 99.30 फीसदी कंपनियों इस दायरे में आ गई हैं. अब इन कंपनियों को कम टैक्स भरना होगा.

2. वित्त मंत्री ने कहा कि ब्‍याज माफी योजना के त‍हत GST में पंजीकृत सभी MSME के लिए नए अथवा बढ़े हुए कर्ज पर 2 फीसदी ब्‍याज छूट के लिए 2019-20 में 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
3. लेबर लॉ में बड़ा बदलाव का फैसला लिया गया है. सरकार ने इस कानून की जगह चार लेबर कोड लाने का ऐलान किया है.

4. SC/ST लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में आगे लाने के लिए 'स्टैंड अप इंडिया' स्कीम की शुरुआत की गई है जो 2025 तक चलेगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर और इंवेस्टमेंट को प्रोमोट करने के लिए
1. मोदी सरकार ने अगले पांच सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में 100 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है. इसके लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा जो लॉन्ग टर्म फंडिंग की दिशा में काम करेगी.

2. 2030 तक रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है. यह निवेश PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में किया जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से ट्रेन की औसत स्पीड बढ़ेगी और दूरी तय करने में कम समय लगेगा.

3. उत्तर-पूर्वी भारत में भी रेलवे का तेजी से विस्तार किय जाएगा.

4. इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच तीसरी रेलवे लाइन का विस्तार किया जाएगा. 150 किलोमीटर का रेल लाइन बिछाने के लिए 2650 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

5. पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोहरीघाट और सहजनवा के बीच 1320 करोड़ से 81 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा.

6. सड़क परिवहन और यातायात के अन्य साधन के क्षेत्र में क्रांति के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला प्रोजक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, जल मार्ग विकास और UDAN स्कीम में तेजी लाई जाएगी.

7. मीडिया, एनिमेशन और कुछ अन्य सेक्टर में FDI के द्वार खोलने की तैयारी जा रही है.

8. इंश्योरेंस सेक्टर में 100 फीसदी FDI का रास्ता खोला जाएगा.

9. सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में भी FDI को  लागू किया जाएगा.

10. निवेशकों को लुभाने के लिए हर साल ग्लोबल इंवेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा. NIIF (नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) के माध्यम से विश्वभर के निवेशकों से भारत में निवेश की अपील की जाएगी.

इसके अलावा विदेश में रहने वाले भारतीयों को भारतीय पासपोर्ट पर देश आते ही Aadhaar जारी किया जाएगा. उन्हें अब इसके लिए 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा. इसके अलावा NRI पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट (FPI) में शामिल किए जाने की योजना है.

बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए
1. बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है.

2. NBFC (नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन) सेक्टर की देखरेख अब RBI करेगा. यह सेक्टर फिलहाल भारी कर्ज के बोझ दले दबा हुआ है.

3. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए PAN की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है.  अब Aadhaar की मदद से भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है.

4. हजारों करोड़ कर्ज के तले दबे Air India के विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी. इसे घाटे से उबारकर मुनाफे का बिजनेस बनाया जाएगा.

शिक्षा और युवाओं को सशक्त करने की दिशा में उठाये गए कदम
1. 'खेलो इंडिया' योजना के तहत स्पोर्ट्सपर्सन को प्रोमोट करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड (NSEB) का गठन किया जाएगा.

2. हायर एजुकेशन हब बनाने के लिए सरकार ने 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम की शुरुआत की है. सरकार का लक्ष्य विदेशों से ज्यादा से ज्यादा छात्रों को शिक्षा के लिए भारत लाना है.

3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स आनेवाले वक्त में टेक्नोलॉजी की दुनिया की जरूरत है और भविष्य है. सरकार इन क्षेत्रों में युवाओं को स्किल करने की दिशा में काम करेगी.

4. रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) का गठन किया जाएगा.

5. स्पेस की दुनिया में धाक जमाने के लिए सरकार ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के गठन का ऐलान किया है.

इसके अलावा सरकार ने सामाजिक सुधार की दिशा में भी अहम फैसले लिए हैं. मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल लोकसभा में पास किया है. अब यहां के लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन और प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा. मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल लाया है.

अंतरिक्ष की दुनिया में नेतृत्व करेगा भारत
1. 2022 में गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार आदमी को स्पेस में भेजेगा.

2. चंद्रयान-2 मिशन जिसे हाल ही में पूरा किया जाना था लेकिन तकनीकी समस्याओं की वजह से तारीख आगे बढ़ा दी गई है, उसके तहत ISRO ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है, वहां पहुंचने का लक्ष्य रखा है. 

3. सूर्य को समझने के लिए 2020 में सोलर मिशन 'आदित्य L1' को लॉन्च किया जाएगा. इस मिशन के तहत यह समझने की कोशिश होगी कि किस तरह क्लाइमेट चेंज प्रभावित हो रही है.

4. 2023 में शुक्र ग्रह पर भी जाने की तैयारी है. वहां का वातावरण कैसा है इसका अध्ययन किया जाएगा.