रुपया बांड के लिए नयी योजना शीघ्र, विदेशी कंपनियों के लिए नियम होंगे आसान

मुंबई: सरकार ने चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत से अधिक करने के लिए और अधिक सुधार कार्यक्रमों का वादा करते हुए सोमवार को कहा कि विदेश में रुपया बांड जारी करने के लिए जल्दी ही नयी योजना पेश की जाएगी जबकि विदेशी कंपनियों के लिए यहां परियोजना कार्यालय खोलना आसान बनाने के संबंध में नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। 

जिंस नियमन संस्था एफएमसी के साथ पूंजी बाजार नियामक सेबी के औपचारिक विलय के मौके पर आयोजित एक समारोह में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि सुधार कार्यक्रम निरंतर प्रक्रिया है और सरकार इसके लिए बजट का इंतजार नहीं करती। उन्होंने कहा कि ज्यादा नियमों का मतलब यह नहीं है कि यह दखल देने वाला है। यह अनुकूल भी हो सकता है। उन्होंने कहा ‘सरकार वृद्धि बढ़ाने के लिए विभिन्न खंडों में कई तरह के सुधार कार्यकम शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वस्तु एवं सेवा कर का मसौदा संसद में पेश करने के लिए तैयार है।’