क्या आपके पास भी इलेक्ट्रिक गाड़ी (Electric Vehicle) है या फिर आने वाले दिनों में इसे खरीदने की सोच रहे हैं. लेकिन चार्जिंग की समस्या से इसका रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये काम की खबर है.
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नई दिल्लीः क्या आपके पास भी इलेक्ट्रिक गाड़ी (Electric Vehicle) है या फिर आने वाले दिनों में इसे खरीदने की सोच रहे हैं. लेकिन चार्जिंग की समस्या से इसका रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये काम की खबर है. केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों (E-Vehicle) को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत देश भर में मौजूद सभी 69 हजार पेट्रोल पंपों (69 thousand Petrol Pumps) पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग कियोस्क (Electric Charging kiosk) लगाए जाएंगे. इसके अलावा सरकार कंपनियों के स्वामित्व, कंपनियों के परिचालन वाले (सीओसीओ) तथा सरकारी रिफाइनरी कंपनियों के सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क को अनिवार्य करने पर भी विचार कर रही है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि देश के 69,000 पेट्रोल पंपों (petrol pumps) पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कियोस्क लगे और इस योजना को अंजाम देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार अगले 5 सालों में भारत को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है.
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इन शहरों में होगा पहले चरण में काम
मंत्रालय ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, वडोदरा ओर भोपाल में ईवी चार्जिंग ढांचा लगाने की योजना बनाई है. इसके अलावा मंत्रालय का इरादा राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी ईवी चार्जिंग ढांचा लगाने का है. इससे लोग बिजली चालित वाहन खरीदने को प्रोत्साहित होंगे.
अभी चार्जिंग स्टेशन न होने से हैं दिक्कतें
वैकल्पिक ईंधन के तहत ज्यादातर नए पेट्रोल पंप इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा के विकल्प को चुन रहे हैं. यदि मौजूदा पेट्रोल पंपों पर भी ईवी चार्जिंग कियोस्क लग जाता है, तो इससे देश में बिजली चालित वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा. पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग सुविधा से इलेक्ट्रिक वाहनों को जबर्दस्त प्रोत्साहन मिलेगा. अभी चार्जिंग सुविधा के अभाव में लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से कतराते हैं.
दिल्ली सरकार दे रही है सब्सिडी
दिल्ली सरकार टू-व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा या इलेक्ट्रिक माल वाहक वाहनों की खरीद पर 30,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है. इलेक्ट्रिक कार पर 1.50 लाख रुपये कैश इंसेटिव दिया जाएगा. सब्सिडी के साथ दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर भी राहत दे रही है.
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