दिल्ली में आसान हुआ रेस्टोरेंट खोलना, गैर जरूरी लाइसेंस लेने की शर्तें हुईं खत्म

नई दिल्ली: दिल्ली में स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट (Standalone restaurants) खोलने के लिए अब पर्यटन विभाग (Tourism Department ) की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी. दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने दिल्ली में स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट को मंजूरी देने की प्रक्रिया को खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बाद दिल्ली में रेस्टोरेंट उद्योग के लिए ये कदम बड़ी राहत पहुंचा सकता है.

गैर-जरूरी लाइसेंस खत्म किए गए

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर 2020 को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की थी. मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में रेस्टोरेंट चलाने वालों ने लाइसेंसिंग की लंबी लिस्ट का मुद्दा उठाया.

मुख्यमंत्री ने दिल्ली में रेस्टोरेंट उद्योग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए मंत्रियों, विभिन्न विभागों और एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए थे.

सीएम ने आदेश दिया था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए गैर-जरूरी लाइसेंस को खत्म किया जाए. मुख्यमंत्री के आदेश पर पर्यटन विभाग की ओर से लागू स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट को स्वैच्छिक अनुमति देने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है.

लंबे समय से अटका था मामला

जून 2003 से पहले, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश भर में रेस्टोरेंट को मंजूरी देने की योजना लागू की थी. इस योजना को 30 जून 2003 को पूरे देश में बंद कर दिया गया था और राज्यों से कहा गया कि यदि वे इस योजना को लागू करना चाहते हैं, तो वे अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार करके लागू करें. 

इस योजना को उसी वर्ष दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने अपना लिया था और 30 से अधिक सीटों वाले सभी रेस्टोरेंट के लिए औपचारिक रूप से 2004 में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था. रेस्टोरेंट सोसिएशन की मांग पर सालों से पर्यटन विभाग की ओर से अलग अलग समीक्षाएं की गईं.

हालांकि, कोरोना के हालातों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट के लिए मंजूरी देने की स्वैच्छिक योजना को हटाने का आदेश दिया.

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