बैंक में जाकर घटा सकेंगे लोन की ईएमआई, Cibil Score खराब होने का खतरा नहीं

जल्द ही लोन लिए हुए लोग बैंक या फिर अन्य वित्तीय संस्थानों में जाकर के अपनी EMI को कम करा सकेंगे. इस तरकीब से उनके सिबिल स्कोर पर भी किसी तरह का निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा.

बैंक में जाकर घटा सकेंगे लोन की ईएमआई, Cibil Score खराब होने का खतरा नहीं
फाइल फोटो

नई दिल्लीः जल्द ही लोन लिए हुए लोग बैंक या फिर अन्य वित्तीय संस्थानों में जाकर के अपनी EMI को कम करा सकेंगे. इस तरकीब से उनके सिबिल स्कोर पर भी किसी तरह का निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लोन मोरेटोरियम लिए ग्राहकों को बैंकों ने अगस्त तक राहत दी थी, जिसमें बैंकों ने अपने लोन लिए ग्राहकों को किस्त भरने से छूट दी थी. हालांकि अब सितंबर से ऐसे लोगों को अपनी किस्त ब्याज के साथ जमा करनी होगी. ऐसे में उनके ऊपर एक बार फिर से ज्यादा ईएमआई का बोझ पड़ने लगेगा.

RBI ने लिया था ये फैसला
आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने नई घोषणा में लोन सेटलमेंट के लिए एक और स्कीम को जारी किया है. इस स्कीम के जरिए भी ग्राहक अपना लोन सेटलमेंट करा सकते हैं. अच्छी बात ये है कि इस स्कीम के लाभ से डिफॉल्टर वंचित रहेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में कर्ज पुनर्गठन सुविधा (Debt restructuring facility) का ऐलान किया है. लोन रिस्ट्रक्चरिंग की मजूंरी मिलने के बाद अब बैंक अपने कर्जदारों के लोन वापसी का शेड्यूल फिर से तय कर सकते हैं. इसके तहत बैंक लोन चुकाने का पीरियड बढ़ा सकते हैं या पेमेंट में भी राहत दे सकते हैं.  इस रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक तय कर सकेंगे कि EMI को घटाना है, लोन का पीरियड बढ़ाना है, या सिर्फ ब्याज वसूलना है. 

कोरोला काल में RBI ने ग्राहकों को दी थी मोरेटोरियम लोन की सुविधा
इस स्कीम से पहले रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को मोरेटोरियम का ऐलान लॉकडाउन की शुरुआत में 3 माह के लिए किया था लेकिन 22 मई को इसे तीन माह के लिए आगे बढ़ा दिया था. सेंट्रल बैंक के इस फैसले के बाद बैंकों से लोन लेने वाले ग्राहकों की 6 महीने तक लोन की EMI देने में छूट मिली थी लेकिन अब मोरेटोरियम लोन अवधि 31 अगस्त को खत्म होने जा रही है. 

रिजर्व बैंक ने कहा, कि यह पुनर्गठन रिजर्व बैंक के 7 जून 2019 को जारी मितव्ययी रूपरेखा ढांचे (Frugal design framework) के अनुरूप होगा. गौरतलब है कि इससे पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में कहा था कि जिन उद्योगों पर कोरोना वायरस का असर पड़ा है उनकी मदद के लिए सरकार कर्ज के पुनर्गठन की आवश्यकता को लेकर रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है.

ईएमआई कम कराने का ये है विकल्प
बैंक ग्राहक अपने कर्ज की अवधि को बढ़ाकर के ईएमआई को कम करा सकते हैं. इससे उन्हें किश्त तो नियमित रूप से चुकानी पड़ेगी, पर राशि कम हो जाएगी. बैंकों के लोन से जुड़ी बातों के जानकार सुनीलसिंह का कहना है कि करीब 70 फीसद तक ग्राहकों ने अपने लोन को मोरटोरियम योजना में शामिल कर लिया था. बैंकों के माध्यम से सरकार ने कोरोना काल में ग्राहकों को राहत दी थी, लेकिन सितंबर से किश्त चुकाना पड़ेगी. राहत यह है कि कर्ज की समयावधि बढ़ाकर ईएमआई कम की जा सकेगी. बैंकें रिस्ट्रक्चर अपने स्तर पर ही कर सकेंगी. इससे ग्राहक की सिबिल खराब नहीं होगी. 

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