देश के किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा जल्द, और इंतजार की जरूरत नहीं: कृषि राज्य मंत्री

नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि जल्द ही देश के किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी. उन्होंने राजधानी में नेशनल कांफ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर समर कैंपेन से अलग मीडिया को बताया कि आपको (पैकेज के लिए) अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है. इसकी घोषणा जल्दी की जाएगी. हालांकि, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि पैकेज की घोषणा बजट से पहले की जाएगी या नहीं. सूत्रों के मुताबिक, पैकेज में 15 हजार रुपये सालाना प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष निवेश समर्थन दिया जा सकता है. इसके अलावा, एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और फसल बीमा योजना के प्रीमियम में कटौती जैसे बड़े कदम भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

किसानों के ऊपर रहेगा फोकस
इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मोदी सरकार 1 फरवरी को पेश करने वाले अंतरिम बजट में सरकार का फोकस कृषि और किसानों के ऊपर ज्यादा रहेगा. क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनावों में किसानों की भूमिका अहम होगी, इसलिए हर हाल में किसानों को खुश करना जरूरी है. कृषि क्षेत्र के जानकार बताते हैं कि मोदी सरकार किसानों की समस्या को लेकर अच्छी तरह से वाकिफ हैं. इसलिए वह बजट में किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर सकते हैं.

ब्याज दर में मिल सकती है छूट
सरकार किसानों को राहत देने के लिए फसली ऋण की ब्याज दरों में कटौती कर सकती है. इसके अलावा समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए फसली ऋण पर ब्याज राशि खत्म की जाने की उम्मीद है. फसली ऋण पर राहत देने का इशारा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था. इसके अलावा सरकार लघु और सीमांत किसानों को 4 या 5 हजार रुपये प्रति एकड़/ प्रति वर्ष की मदद करने की घोषणा कर सकती है.

बढ़ सकता है KCC का दायरा
केंद्र सरकार बजट में पशुपालक, मछली पालन में लगे किसान, छोटे और मझोले किसानों के लिए ऋण की सुविधा बढ़ा सकती है. जानकार बताते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज छूट का ऐलान हो सकता है. सस्ते लोन से छोटे-मझोले किसानों को फायदा होगा. अभी केसीसी के तहत 3 लाख रुपये तक का लोन पर मिलता है. इतना ही नहीं पशुपालन, मछलीपालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15 हजार करोड़ रुपये किया जा सकता है. अभी इस मद में 10 हजार करोड़ का फंड देने का प्रावधान है.