7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है उनका महंगाई भत्ता, सरकार ने बताया- इस महीने आएगी रकम
7th Pay Commission : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है. दरअसल, Covid 19 महामारी के कम होने और वैक्सीनेश प्रक्रिया में तेजी आने के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को DA में बढ़ोतरी पर लगी रोक हटाने की सोच रही है. राज्यसभा में केंद्र सरकार के जवाब के बाद ऐसी उम्मीद जगी है.
जनवरी 2020 में DA 4 परसेंट बढ़ा था
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर 1 जुलाई 2021 तक रोक लगी है. केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी पर रोक जब हटेगी तब उन्हें एक साथ मोटा फायदा मिलेगा. जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा था. इसके बाद दूसरी छमाही में 3% इजाफा हुआ. अब जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा है. इससे यह 17% से बढ़कर 28% पर पहुंच गया है.
कितना होगा फायदा
Level 1 Basic pay = 18000 रुपए. 15% DA Hike = 2700 रुपए महीना. Yearly hike in DA = 32400 रुपए सालाना.
17 परसेंट महंगाई भत्ते का भुगतान होगा
AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटिजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने हमारे सहयोगी 'जी बिजनेस' डिजिटल को बताया कि जून 2021 तक DA में और 3-4 परसेंट का उछाल आ सकता है. इससे जून 2021 में रोक हटने के बाद DA बढ़कर 30-32 परसेंट तक पहुंच जाएगा.
32 परसेंट होगा महंगाई भत्ता
हरीशंकर तिवारी के मुताबिक जून 2021 तक DA बढ़कर 30 से 32 परसेंट हो जाएगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों के DA पेमेंट में करीब 15 परसेंट का उछाल आएगा. केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में रिवाइज करती है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है.
DA बढ़ोतरी फ्रीज चल रही है
केंद्र सरकार ने बीते साल जब DA बढ़ोतरी को फ्रीज कर दिया था तब आदेश में साफ था कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई भी एरियर भी नहीं मिलेगा. जुलाई 2021 में DA और DR को लेकर जो फैसला होगा, उसे एक-एक कर लागू किया जाएगा. हालांकि अब कर्मचारी यूनियन इस एरियर को पाने के लिए भी सरकार से बातचीत कर रहे हैं.
1975 के आपातकाल में भी रुका था महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार का आदेश आने के बाद राज्यों ने भी अपने यहां कर्मचारियों का DA फ्रीज कर दिया है. हरीशंकर तिवारी ने बताया कि पहले भी आपात स्थिति में महंगाई भत्ता रोका गया है. 1975 में इमरजेंसी के समय महंगाई भत्ते पर रोक लगी थी लेकिन बाद में उसे रिवाइज करके जारी कर दिया गया था.