सरकारी कर्मचारियों को मिला डबल बोनांजा! सैलरी में 23.29% का इजाफा, रिटायरमेंट उम्र बढ़कर 62 हुई

Salary Hike: सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र और सैलरी दोनों में बढ़ोतरी हुई है. सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) में 23.29% की बढ़ोतरी की है. आइए जानते हैं डिटेल्स.

नई दिल्ली: Andhra Pradesh Government employees: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी के साथ-साथ उनकी रिटायरमेंट की उम्र में भी बढ़ोतरी किया है. सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) में 23.29% की बढ़ोतरी की है वहीं, रिटायरमेंट ऐज (Retirement Age) को भी 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है. 

1. कर्मचारी एसोसिएशन की सहमति से हुआ फैसला 
2. एक जनवरी 2022 से मिलने लगी सैलरी 
3. बकाए DA का भी होगा भुगतान

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) में 23.29% की बढ़ोतरी की है. इसके साथ ही, कर्मचारियों की रियाटरमेंट ऐज (Retirement Age) भी 60 साल से बढ़कर 62 वर्ष हो गई है. नई सैलरी जनवरी 2022 से मिलने लगा है. 

कर्मचारी एसोसिएशन के साथ हुई बैठक

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने (Y S Jagan Mohan Reddy) एम्प्लॉई एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में प्रतिनिधियों से बात कर यह फैसला लिया. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का फायदा मिलेगा. इस बैठक में कर्मचारियों के साथ दूसरे मुद्दों पर भी समाधान निकालने के लिए इस साल की 30 जून तक का समय दिया गया. 

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कर्मचारियों को कब मिलेगा पैसा

आपको बता दें कि यह बदलाव एक जुलाई 2018 से प्रभावी होगा, जबकि इससे जुड़े मॉनिटरी लाभों का भुगतान एक अप्रैल 2020 से किया जाएगा. वहीं, बढ़े हुए वेतन के साथ नई सैलरी एक जनवरी 2022 से मिलेगी. यानी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है. सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 10,247 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

बकाए DA का भी होगा भुगतान

इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एंप्लॉई एसोसिएशनों से कहा कि बकाया महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान जनवरी के वेतन के साथ किया जाएगा. इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट और दूसरे लंबित भुगतानों को अप्रैल तक पूरी तरह से मंजूरी दे दी जाएगी. यानी इस बैठक में सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी से संबंधित कई समस्याओं का समाधान निकाला.