SBI चेयरमैन का बयान, सरकार दे सकती है विभिन्न सेक्टर को प्रोत्साहन पैकेज

पिछले हफ्ते आर्थिक मोर्चे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई. इस बैठक में प्रोत्साहन पैकेज के मसले पर विचार किया गया था.

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि सभी बैंकों को डिपॉजिट और लोन इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट से जोड़ देना चाहिए. वे लगातार इस बात को दोहराते आ रहे हैं. उनका मानना है कि इससे मॉनिटरी ट्रांसमिशन प्रॉसेस में तेजी आएगी.

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पिछले हफ्ते आर्थिक मोर्चे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई. इस बैठक में वित्त मंत्रालय के पांचों सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे. इस बैठक में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए धनी लोगों पर बढ़ाए गए सरचार्ज, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर में छाई सुस्ती, GST दरों में कटौती समेत तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई और प्रोत्साहन पैकेज (Stimulus Package) देने पर भी चर्चा हुई.

इन तमाम परिस्थितियों के बीच स्टेट बैंक (SBI) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि बैंकों के पास पैसे (लिक्वीडिटी) की कमी नहीं है, लेकिन कर्ज लेने वाले घट गए हैं. कर्ज की मांग में कमी दर्ज की गई है. SBI चेयरमैन ने यह भी कहा कि हम कर्ज लेने वालों को यह फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वे रेपो रेट कट का फायदा उठा सकते हैं. कई तरह के लोन को सीधे रेपो रेट से जोड़ा गया है. मई 2019 में लोन और डिपॉजिट को रेपो रेट से जोड़ा गया था. जुलाई महीने में होम लोन को भी रेपो रेट से जोड़ दिया गया.

नए ग्राहकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है. साथ में उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में अन्य तरह के लोन को भी रेपो रेट से जोड़ा जा सकता है. हालांकि, इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही इस बारे में आखिरी फैसला लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज पर विचार कर रही है. NBFC सेक्टर को लेकर SBI चेयरमैन ने कहा कि सरकार और RBI ने प्लानिंग कर ली है. अब एग्जीक्यूशन का काम बाकी है.