7th Pay Commission: सीएम शिवराज देने जा रहे हैं सौगात, बढ़ जाएगा आपका वेतन

मार्च में होली (Holi) के त्योहार से पहले मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को  बड़ा तोहफा दे सकती है. खबर है कि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के हिसाब से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं जिससे कर्मचारियों को उनका एरियर (Arrear) होली से पहले मिल सके.

7th Pay Commission: सीएम शिवराज देने जा रहे हैं सौगात, बढ़ जाएगा आपका वेतन
सरकारी कर्मचारियों को सौगात देंगे सीएम शिवराज

भोपाल: मार्च में होली (Holi) के त्योहार से पहले मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को  बड़ा तोहफा दे सकती है. खबर है कि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के हिसाब से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं जिससे कर्मचारियों को उनका एरियर (Arrear) होली से पहले मिल सके. अगले महीने पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है.

बजट में हो सकता है ऐलान

मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 मार्च को बजट पेश होना है. सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि बजट में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 13 फीसदी का इजाफा करने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा कोरोना काल में जो महंगाई भत्ता रोक दिया गया था उसे भी सरकार अब देने की तैयारी कर रही है. अभी वित्त विभाग में कागजी काम चल रहा है जिसके बाद आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा.

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एरियर के भुगतान की तैयारी

कोरोना काल में शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी थी. पिछले साल करीब 25 फीसदी का भुगतान कर दिया गया था और अब बाकी हिस्सा  होली से पहले देने की पूरी तैयारी की जा रही है. अगर सरकार ने एरियर और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया तो होली से पहले ही कर्मचारियों को तोहफा मिल जाएगा.

सरकार पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

हर साल बजट में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करती है. महंगाई के मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया जाता है. महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता है जिसे सरकार टैक्स या दूसरी तरह से कमाई के जरिए पूरा करती है. आंकड़ों के मुताबिक अगर शिवराज सरकार 13 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो 12 से 15 हजार करोड़ रुपये तक का बोझ पड़ना तय है. आंकड़ों के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं और 1 लाख के आस-पास कर्मचारी रिटायर्ड हैं जिन्हें सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है.

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