सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल पर जल्द लग सकता है बैन, जानें क्या है सरकार का प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील कर रहे हैं कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो. पिछले दिनों एयर इंडिया ने प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया था.

नई दिल्ली: सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए और पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है. इससे होने वाला नुकसान तुरंत नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूरगामी प्रभाव बेहद गंभीर हैं. ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत पानी की बॉटल प्रतिबंधित करने को लेकर सरकार जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, अगले दो हफ्ते में सरकार प्लास्टिक पानी बोतल को लेकर अहम बैठक करने जा रही है. इस बैठक में संबंधित विभागों के सचिव मौजूद होंगे. बैठक का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक के संभावित उपाय या दूसरे विकल्प की तलाश करना है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार 2 अक्टूबर से सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जा रही है. यही नहीं, सरकार ने सभी मंत्रालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. सड़क परिवहन मंत्रालय को कहा गया कि वो अपने NHAI (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के जरिये हाइवे से प्लास्टिक इकट्ठा करे और इसका इस्तेमाल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए.

पर्यटन मंत्रालय को कहा गया है कि सभी अहम पर्यटक स्थल जैसे ताज महल, लाल किला जैसे जगहों पर सिंगल यूज प्लास्टिक को अंदर ले जाने या बेचे जाने पर रोक लगाए. इसके अलावा सभी सरकारी कार्यक्रमों, मीटिंग या महकमों/मंत्रालय में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगे. पर्यावरण मंत्रालय पर पहाड़ी क्षेत्रों पर प्लास्टिक के अंबार को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई है. पर्यावरण मंत्रालय से कहा गया है कि पहाड़ों पर सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या को निबटाया जाए.

Thank you @aamir_khan for the valuable support to the movement to eliminate usage of single use plastic.

Your encouraging words will inspire others to strengthen the movement as well. https://t.co/AwKi1SzXde

— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2019

रेलवे मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई है कि सभी रेलवे स्टेशन पर सिंगल यूज प्लास्टिक की एंट्री और इस्तेमाल पर रोक लगे. इसके लिए रेलवे को जन जागरूकता अभियान भी चलाने को कहा गया है. KVIC खादी ग्रामोद्योग/कपड़ा मंत्रालय को आदेश जारी किया गया है कि जूट या कपड़े के बैग, पेपर बैग की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि ये कम दाम पर सभी को आसानी से उपलब्ध हो सके.