भोपाल और इंदौर के बीच निर्माण होगा सिक्स लेन ग्रीन एक्सप्रेस-वे

कमलनाथ ने कहा कि प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे एक आदर्श राजमार्ग बनेगा, जिसके दोनों तरफ लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक हब, स्मार्ट सिटी और आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे.

नई दिल्ली/भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि भोपाल-इंदौर सिक्स लेन हरित एक्सप्रेस-वे को आदर्श राजमार्ग के तौर पर विकसित किया जाएगा. राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रस्तावित भोपाल-इंदौर सिक्स लेन हरित एक्सप्रेस-वे के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि इसे एक प्रमुख राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा. इसका निर्माण एनएचएआई या राज्य सरकार किसी के द्वारा भी करवाया जा सकता है.

राजमार्ग के दोनों तरफ होगा लॉजिस्टिक पार्क
उन्होंने कहा, "प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे एक आदर्श राजमार्ग बनेगा, जिसके दोनों तरफ लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक हब, स्मार्ट सिटी और आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे. इसके निर्माण से लोगों को भोपाल-इंदौर-भोपाल आवागमन में काफी सहूलियत होगी और वाणिज्यिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी."मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल-इंदौर सिक्स लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की डी.पी.आर. तैयार कराने की सेवाओं के लिए पांच करोड़ 38 लाख रुपये की राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ और लोकनिर्माण मंत्री सज्जन वर्मा ने आज भेंट की। साथ ही प्रदेश में चल रही सड़क परियोजनाओं पर चर्चा हुई। pic.twitter.com/irGKtLsMab

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) 1 July 2019

केंद्र से 1271 करोड़ की मांग
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से प्रदेश के लिए वर्ष 2019-20 की वार्षिक कार्य योजना में राष्ट्रीय राजमार्गो के 232 किलोमीटर के हिस्से का उन्नयन करने के लिए 1271 करोड़ रुपये की मांग की. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो के उन्नयन के लिए एक बार निवेश योजना के अंतर्गत 205 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया. 

कमलनाथ ने कहा कि सिद्धांतत: तय राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव की राशि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ही वहन की जानी चाहिए. उन्होंने वर्ष 2019-20 के लिए आई.आर.क्यू.पी. (सवारी की गुणवत्ता कार्यक्रम में सुधार योजना) के सु²ढ़ीकरण के अनुमोदन और योजना के राष्ट्रीय राजमार्गो के 363 किलोमीटर के लिए 153 करोड़ रुपये की योजना को केन्द्र से स्वीकृति दिए जाने की मांग की. इस मौके पर राज्य के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती, प्रमुख सचिव (लोक निर्माण) मलय श्रीवास्तव सहित सड़क परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.