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नई दिल्ली: Small Business Idea: केंद्र सरकार ने प्लास्टिक को बैन कर दिया है. ऐसे में आप डिस्पोजल पेपर कप का बिजनेस शुरू कर सकते है. इन दिनों पेपर कप की डिमांड हर जगह और बहुत ज्यादा है. इस बिजनेस को आप कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं और इसमें मुनाफा भी ज्यादा है. और सबसे खास बात कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सरकार भी मुद्रा योजना के तहत मदद कर रही है. आइए जानते हैं इस बिजनेस के बारे में.
देश में प्रदूषण से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. ऐसे में ये बिजनेस आपके लिए बेहतर विकल्प है. अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि अगर आप साल के 300 दिन काम करते हैं तो इतने दिनों में आप दिनों में 2.20 करोड़ यूनिट पेपर कप तैयार कर सकते हैं. आपको बता दें कि बाजार में इसे आप प्रति कप या ग्लास को करीब 30 पैसे के हिसाब से बेच सकते हैं. इस तरह से ये आपको बंपर मुनाफा देगा.
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इस बिजनेस के खर्च पर नजर डालें तो इसके मटेरियल पर 3.75 लाख रुपये तक का खर्च आएगा. वहीं, इसके यूटिलिटीज पर 6000 रुपये तक का खर्च आ सकता है. इसके अलावा अन्य खर्चों में लगभग 20,500 रुपये तक लग सकते हैं.
अब बात आती है एरिया की. इस बिजनेस को करने के लिए आपको 500 वर्गफीट एरिया की जरूरत पड़ेगी. मशीनरी, इक्विपमेंट फिस इक्विपमेंट व फर्नीचर, डाई, इलेक्ट्रिफिकेशन, इंस्टालेशन और प्री आपरेटिव के लिए 10.70 लाख रुपये तक लग सकते हैं. अगर आप अपने यहां स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के वर्कर रखते हैं तो आपके लगभग 35000 रुपये महीने इस पर खर्च होंगे. इसके लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी जो विशेषतः मशीन दिल्ली, हैदराबाद, आगरा एवं अहमदाबाद समेत कई शहरों में मिलती है. इस तरह की मशीनें तैयार करने काम इंजीनियरिंग वर्क करने वाली कंपनियां करती हैं.
इस बिजनेस से जुड़ी सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसमें बिजनेस शुरू करने में आने वाले खर्च से लेकर होने वाले मुनाफे का पूरा कैलकुलेशन दिया गया है. अगर आपको भी बीस बिजनेस में रूचि है तो आज ही प्लान कर सकते हैं.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के मुद्रा लोन की तरफ से इस बिजनेस में मदद भी मिलती है. मुद्रा लोन के तहत सरकार ब्याज पर सब्सिडी देती है. इस योजना के तहत कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25 फीसदी आपको खुद के पास से निवेश करना होगा. मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी लोन सरकार देगी.
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