पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सहयोग करेगी स्पेन की कंपनी
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पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सहयोग करेगी स्पेन की कंपनी

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर कुल 2776.16 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय किया जायेगा.

पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्यवन के लिए 43 अलग अलग विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी. (फाइल फोटो)

पटना: केन्द्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी योजना के तहत पटना शहर को स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित करने के लिए स्पेन की एक कंपनी से सहयोग लिया जाएगा. पटना प्रमंडल के आयुक्त आनंद किशोर ने बुधवार (22 नवंबर) को बताया कि पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी) के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किया गया था. जिसमें देश—विदेश की कई बडी कंपनियों ने भाग लिया. इसमें तकनीकी रूप से कुल पांच अलग अलग कंपनियां चयनित हुई थीं जिनकी निविदाओं की तुलना करने के बाद न्यूनतम दर के आधार पर स्पेन की कंपनी ‘एपटिसा सर्विसियोस डे इंजीनियरिया एसएल’ को मंगलवार (21 नवंबर) को पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में कार्यादेश निर्गत किया गया.

उन्होंने कहा कि इस कंपनी के माध्यम से पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्यवन के लिए 43 अलग अलग विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी. एपटिसा सर्विसियोस डे -इंजीनियरिया एसएल के वैश्विक प्रमुख (ग्लोबल चीफ) जोस इगनासियो सोरियानो दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में पटना प्रमंडल के आयुक्त सह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष आनंद किशोर से मुलाकात करेंगे. आनंद ने बताया कि मुलाकात एवं विमर्श के उपरांत उक्त कम्पनी अपनी विस्तृत कार्य योजना पेश करेगी. पटना स्मार्ट सिटी योजना के दो कंपोनेंट्स एरिया बेस डेवलपमेंट (एबीडी) और पैन सिटी सोलुशंस हैं.

आनंद ने बताया कि गांधी मैदान से पटना जंक्शन होते हुए वीरचंद पटेल मार्ग से मंदिरी नाला होते हुए अशोक राजपथ क्षेत्र का एबीडी के तहत विकास किया जायेगा. साथ ही पैन सिटी के अंतर्गत ऐसी योजनाएं शामिल की गई हैं जिसे पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में कार्यान्वित किया जायेगा.

उन्होंने बताया कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर कुल 2776.16 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय किया जायेगा जिसमें एबीडी के तहत कुल 2542.62 करोड़ रुपये है. इसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 930.00 करोड़ रुपये में से 50:50 के अनुपात में होगी. 

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