श्रीलंका की नई सरकार को बड़ी राहत, IMF ने चौथी किस्त के लिए दी मंजूरी

श्रीलंको आईएमएफ का राहत पैकेज: IMF ने कहा, 'कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रति नई सरकार की प्रतिबद्धता ने विश्वास बढ़ाया है और नीति निरंतरता सुनिश्चित की है.' आईएमएफ ने जोर देकर कहा कि श्रीलंका के सुधार एजेंडा के नतीजे दिखाई दे रहे हैं.

1. Sri Lanka Crisis: श्रीलंका की नयी एनपीपी सरकार को आईएमएफ (IMF) से करीब तीन अरब डॉलर के राहत पैकेज की चौथी किस्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने राहत पैकेज की चौथी किस्त के लिए कर्मचारी स्तर के समझौते को मंजूरी दी. तीसरी समीक्षा के अंत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निकाय ने एक बयान जारी कर कहा, 'आईएमएफ (IMF) प्रबंधन के समीक्षा को मंजूरी देने और आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड के उसे पूरा करने के बाद श्रीलंका को लगभग 33.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिल जाएंगे.'
2. मार्च 2023 में आईएमएफ के साथ राहत पैकेज के लिए करार क‍िया था
3. पिछली रानिल विक्रमसिंघे सरकार ने 2023 में श्रीलंका के आर्थिक संकट से घिरने पर मार्च 2023 में आईएमएफ के साथ राहत पैकेज के लिए समझौता किया था. इसके बाद हुए राष्ट्रपति चुनावों में विक्रमसिंघे हार गए थे. मौजूदा राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके राहत पैकेज की आलोचना कर रहे थे, हालांकि सत्ता में आने के बाद उन्होंने इसे जारी रखने का भरोसा दिया. आईएमएफ ने कहा, 'कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रति नयी सरकार की प्रतिबद्धता ने विश्वास बढ़ाया है और नीति निरंतरता सुनिश्चित की है.' आईएमएफ ने जोर देकर कहा कि श्रीलंका के सुधार एजेंडा के नतीजे दिखाई दे रहे हैं.
4. पाकिस्तान को लेकर आईएमएफ ने च‍िंता जताई
   इससे पहले आईएमएफ (IMF) ने पाकिस्तान में सात अरब अमेरिकी डॉलर के लोन पैकेज को लागू करने के लिए टैक्‍स कलेक्‍शन में कमी और विदेशी लोन को अमलीजामा पहनाने में देरी पर चिंता जताई. इसको लेकर आईएमएफ (IMF) ने कहा कि उसने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ फाइनेंश‍ियल पॉल‍िसी और कमजोरियों को दूर करने के ल‍िए सुधारों पर बातचीत की है. आईएमएफ बोर्ड की तरफ से 7 बिलियन डॉलर के बेलआउट को मंजूरी दिये जाने के छह हफ्ते के अंदर अचानक की गई इस व‍िजि‍ट में 12 नवंबर से 15 नवंबर तक चली ईएफएफ (EFF) की पहली समीक्षा काफी जल्‍दी थी.
5. समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि इस दौरान आईएमएफ ने पंजाब के नए कृषि आयकर कानून को लेकर भी चिंता जताई, जो अभी भी संघीय कानून के साथ पूरी तरह जुड़ा नहीं है. एक सूत्र ने कहा कि आईएमएफ मिशन ने दो प्रमुख चिंताओं को लेकर जिक्र किया. पहला, संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) का खराब प्रदर्शन और दूसरा 2.5 अरब यूएस डॉलर के अंतर को भरने के लिए लोन को अंतिम रूप देने में देरी. आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा कि वह डेफेरड पेमेंट पर तेल पाने के लिए रियाद से संपर्क करें और बीजिंग से लोन री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग का अनुरोध करे.