Retail inflation: जून महीने में खुदरा महंगाई दर में एक बार फ‍िर से इजाफा देखने को म‍िला है. खाद्य उत्पादों की कीमत बढ़ने के बाद जून में र‍िटेल इंफलेशन (Retail inflation) बढ़कर तीन महीने के उच्च स्तर 4.81 प्रतिशत पर पहुंच गया. मई में यह 4.31 प्रत‍िशत पर थी. इस बीच तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से केंद्रीय स्टॉक से हर महीने 10,000 टन गेहूं और अरहर दाल आवंटित करने का आग्रह किया. इससे कीमतों को कम करने के लिए सहकारी दुकानों के माध्यम से इनकी बिक्री की जा सके.


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10 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक का जिक्र क‍िया


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केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ‘खाद्य मुद्रास्फीति में चिंताजनक रुझान’ पर फोकस क‍िया है. उन्‍होंने ग्राहकों पर महंगाई दर के असर को कम करने में राज्य सरकारों की मदद करने के लिए कदम उठाने की गुजार‍िश भी की. कई जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमत में इजाफा होने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी बोझ पड़ा है. हाल ही में 10 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक का जिक्र करते हुए स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार ने घरेलू या विदेशी उत्पादकों से जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए बोलियां मंगाई हैं.


गेहूं और दाल आवंटित करने का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने गोयल से घरेलू उत्पादन में कमी को देखते हुए ऐसे उत्पादों के आयात के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों में तेजी लाने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा, इस बीच, केंद्रीय स्टॉक से आपूर्ति करने से स्थिति संभल सकती है. इसलिए, मैं आपसे केंद्रीय स्टॉक से प्रति माह 10,000 टन गेहूं और अरहर दाल आवंटित करने का अनुरोध करता हूं.


कीमत को कम करने के लिए इन वस्तुओं को सहकारी दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा. तमिलनाडु सरकार सहकारी दुकानों और किसान बाजार के माध्यम से खुले बाजार मूल्य से काफी नीचे सब्जियों, खाद्यान्‍न और दालों की आपूर्ति जैसे विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक मूल्य हस्तक्षेप उपाय कर रही थी. (भाषा)