कैब सेवाएं देने वाली कंपनी उबर टैक्सी कंपनी है या नहीं? कोर्ट सुनाएगी फैसला

यह मामला भी ऐसे समय सामने आया है, जब इसी सप्ताह उबर के एक चालक ने लेबनान के बेरूत में ब्रिटेन के दूतावास की एक कर्मचारी का बलात्कार एवं हत्या का प्रयास करने की बात स्वीकार की है. 

कैब सेवाएं देने वाली कंपनी उबर टैक्सी कंपनी है या नहीं? कोर्ट सुनाएगी फैसला
उबर 600 से अधिक शहरों में सेवाएं देने का दावा करती है.(प्रतीकात्‍मक फोटो)

लक्जमबर्ग: यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत बुधवार को इस बात पर निर्णय देगी कि एप आधारित कैब सेवाएं देने वाली कंपनी उबर एक सामान्य टैक्सी कंपनी है या नहीं. हाल ही में विवादों में रही उबर के लिए यह मामला एक और मुसीबत साबित हो सकता है. स्थानीय टैक्सी चालक और अधिकारी उबर पर स्थानीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते आये हैं. यह मामला भी ऐसे समय सामने आया है, जब इसी सप्ताह उबर के एक चालक ने लेबनान के बेरूत में ब्रिटेन के दूतावास की एक कर्मचारी का बलात्कार एवं हत्या का प्रयास करने की बात स्वीकार की है. 

उबर 600 से अधिक शहरों में सेवाएं देने का दावा करती है. हालांकि उसे टैक्सी कंपनियों एवं अन्य प्रतिस्पर्धियों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है. उनका कहना है कि उबर को वाहनों एवं चालकों के लाइसेंस तथा प्रशिक्षण की महंगी प्रक्रिया से छूट मिल जाती है. यह मामला स्पेन के बार्सिलोना के एक टैक्सी संगठन ने अदालत में दायर किया है. वहां माना जाता है कि उबर एक टैक्सी कंपनी है और उसे इस श्रेणी के लिए जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए. 

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अदालत के वरिष्ठ सलाहकार महाधिवक्ता मासिएज स्पूनर ने मई में कहा था कि नवाचार के बावजूद उबर परिवहन के ही दायरे में आती है. उन्होंने कहा था, ''उबर को राष्ट्रीय कानून के तहत आवश्यक लाइसेंस एवं मंजूरियों की जरूरत को पूरा करना चाहिए.'' 
उबर ने इसके जवाब में कहा था कि इससे मामूली बदलाव होंगे पर नवाचार पर बुरा असर पड़ेगा. उबर के प्रवक्ता ने कहा, ''परिवहन कंपनी माने जाने से अधिकांश यूरोपीय देशों में हमारे द्वारा माने जा रहे नियमनों में बदलाव नहीं होगा. 

हालांकि यह उन पुराने नियमों में सुधार को प्रभावित करेगा जो महज एक क्लिक पर कैब की सुविधा से लाखों यूरोपीय लोगों को वंचित करता है.'' अदालत के न्यायाधीश समान्यत: महाधिवक्ता द्वारा दिये गये सलाह का ही अनुसरण करते हैं. उल्लेखनीय है कि उबर स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड समेत कई यूरोपीय देशों में कानूनी दिक्कतों से गुजर रही है.

(इनपुट: एएफपी)