जनवरी में थोक महंगाई दर 5.25%, ईंधन रहा दोगुना महंगा

नयी दिल्ली: थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (महंगाई दर) जनवरी में 5.25% रही है जो 30 महीनों का उच्चतम स्तर है। हालांकि खाद्य कीमतों के स्थिर रहने के बावजूद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से घरेलू ईंधन के दाम भी बढ़े जिससे थोक महंगाई बढ़ी।

थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति कीमतों में वाषिर्क वृद्धि को दर्शाता है। दिसंबर 2016 में यह 3.39% थी। इससे पहले जुलाई 2014 में यह सबसे उंचे स्तर 5.41% के स्तर पर थी। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ‘ईंधन एवं उर्जा’ क्षेत्र में महंगाई जनवरी में लगभग दोगुना बढ़कर 18.14% रही जो दिसंबर 2016 में 8.65% थी। डीजल की कीमत इस महीने में 31.10% और पेट्रोल की कीमत 15.66% बढ़ी।

कच्चा तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने दिंसबर में आठ साल में पहली बार अपना उत्पादन कम करने का निर्णय किया था जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें बढ़ीं और इसी वजह से घरेलू ईंधन की कीमतों पर भी दबाव पड़ा। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खाद्य क्षेत्र में लगातार दूसरे महीने मुद्रास्फीति में संकुचन देखा गया। जनवरी में यह शून्य से 0.56% नीचे रही जबकि दिसंबर में यह शून्य से 0.70% नीचे थी।

सब्जियों में थोक महंगाई जनवरी में शून्य से 32.32% नीचे रही है जो लगातार पांचवे महीने भी महंगाई में कमी को दिखाता है। इसके पीछे अहम वजह प्याज की कीमतों में शून्य से नीचे 28.86% कमी आना है। दालों में थोक मुद्रास्फीति जनवरी में 6.21% रही जो इससे पहले दिसंबर में 18.12% थी। विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति जनवरी में मामूली तौर पर बढ़कर 3.99% रही जो दिसंबर 2016 में 3.67% थी। चीनी की कीमतें भी जनवरी में 22.83% की दर से बढ़ी हैं। नवंबर के थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़ों में संशोधन के बाद यह 3.38% रही जो पहले 3.15% अनुमानित थी। थोक महंगाई में जहां वृद्धि देखी गई है वहीं खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में पांच साल के निचले स्तर यानी 3.17% पर रही थी।

पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा था। इससे निकट भविष्य में किसी तरह की दरों में कटौती नहीं होने का संकेत मिलता है।गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने जनवरी-मार्च तिमाही में महंगाई को पांच प्रतिशत से नीचे रखने का लक्ष्य रखा है लेकिन ईंधन की वैश्विक कीमतों में वृद्धि और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से अगले वित्त वर्ष में महंगाई पर दबाव बना रह सकता है।