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जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल करेगा मूट कोर्ट प्रतियोगिता की मेजबानी, मकसद है बेहद खास

सुराना एंड सुराना इंटरनेशनल अटॉर्नी व जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) 14-16 फरवरी 2020 को इस प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे.

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल करेगा मूट कोर्ट प्रतियोगिता की मेजबानी, मकसद है बेहद खास
फाइल फोटो

नई दिल्ली: पर्यावरण न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देने के मकसद से हरियाणा के सोनीपत स्थित ओ.पी.जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल 24वें वार्षिक स्टेट्सन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट्ल मूट कोर्ट प्रतियोगिता, 2019-20 की मेजबानी करेगा. सुराना एंड सुराना इंटरनेशनल अटॉर्नी व जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) 14-16 फरवरी 2020 को इस प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे.

स्टेट्सन इंटरनेशनल एनवायरनमेंटल मूट कोर्ट प्रतियोगिता युवाओं में बौद्धिक चेतना और सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करती है. पर्यावरणीय मुद्दे तेजी से अंतर्राष्ट्रीय कानून, सार्वजनिक नीति व वैश्विक शासन प्रणाली में अहम जगह बना रहे हैं.

सुराना एंड सुराना इंटरनेशनल अटॉर्नी के पार्टनर व सीईओ विनोद सुराना ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "यह कार्य आज के युवाओं को संवेदनशील बनाने की दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले कल के पर्यावरण नीति निर्माता होंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था व मानव जाति के सामाजिक कल्याण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से लड़ने में मदद मिलेगी."

सुराना ने कहा, "हम इस मूट कोर्ट प्रतियोगिता के आयोजन में ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के साथ साझेदारी कर खुश हैं." इस प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों ने पंजीकरण कराया है. इस कार्यक्रम का मकसद विश्व पर्यावरण विद्वानों, प्रतिष्ठित न्यायविदों और नवोदित अंतर्राष्ट्रीय वकीलों को एक साथ लाना है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून में सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटने में सक्रिय रुचि रखते हैं.

जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल विदाई सत्र और पुरस्कार समारोह की मुख्य अतिथि होंगी. ओ.पी.जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति सी.राज कुमार ने कहा, "हम इतिहास में एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में इस मूट कोर्ट की मेजबानी करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं, जब हमारे ग्रह के के समक्ष भविष्य में कई गंभीर चुनौतियां हैं. लॉ स्कूलों व यूनिवर्सिटी का सत्ता से सच बोलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है और मोट कोर्ट हमारे लिए अवसर हैं, जिससे हम कानून व नीति से जुड़ सकें."