कोरोना वायरस (Coronavirus) ने शिक्षा के नए स्तर खड़े कर दिए हैं. केरल की राज्य सरकार ने दावा किया है कि 16 हजार सेकेंडरी (Secondary) और प्राइमरी (Primary) स्कूल अब हाईटेक क्लासरूम और लैब से सुसज्जित होंगे.
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5 "फोटो साभार: ट्विटर")
नई दिल्ली: शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है. साक्षरता के मामले में टॉप पर रहने वाले राज्य केरल (Kerala) ने अब अपने नाम के साथ एक और उपलब्धि जोड़ ली है. केरल के सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से डिजिटल (Digital) यानी कि हाईटेक (High-Tech) बनाया जा रहा है. इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है.
पढ़ाई का डिजिटल स्वरूप
कोरोना वायरस (Coronavirus) ने शिक्षा के नए स्तर खड़े कर दिए हैं. क्लासरूम की सामान्य पढ़ाई की जगह अब ऑनलाइन क्लासेज ने ले ली है. बच्चे अब ब्लैक बोर्ड और क्लास की पढ़ाई पर न निर्भर होकर अपने घरों से लैपटॉप आदि से पढ़ाई कर रहे हैं. अनलॉक प्रक्रिया में स्कूल खुल रहे हैं और उसके साथ ही नई तैयारियां भी चल रही हैं. इन सबके बीच केरल ने अपने स्कूलों को हाईटेक बनाने का ऐलान कर दिया है. केरल की राज्य सरकार ने दावा किया है कि 16 हजार सेकेंडरी (Secondary) और प्राइमरी (Primary) स्कूल अब हाईटेक क्लासरूम और लैब से सुसज्जित होंगे. इसके लिए सरकार ने 595 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.
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छात्रों को मिलेंगी खास सुविधाएं
केरल की पी विजयन (P Vijayan) की सरकार ने स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए राज्य के 4,752 सेकेंडरी स्कूलों के 45 हजार क्लासरूम को अपग्रेड (Upgrade) कर डिजिटल बनाया है. राज्य के 11,275 प्राइमरी स्कूलों में भी अत्याधुनिक लैब की सुविधा मुहैया कराई है. वहीं इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार की योजना के तहत स्कूलों को लैपटॉप (Laptop), प्रोजेक्टर (Projector), वेबकैम (Webcam) और प्रिंटर (Printer) के साथ तीन लाख से ज्यादा डिजिटल उपकरण की सुविधा दी गई है. इसके साथ ही स्कूलों में स्टूडियो का निर्माण भी कराया गया है.
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100 फीसदी साक्षर है केरल
यह तो सभी जानते हैं कि केरल राज्य शिक्षा के मामले में बाकी राज्यों से हमेशा अग्रणी रहा है. अब इस राज्य को देश का पहला ऐसा राज्य बनने का तमगा हासिल हो चुका है, जहां प्राथमिक शिक्षा में 100 फीसदी साक्षरता हासिल है. साल 2011 की जनगणना बताती है कि केरल राज्य में कुल 93.91 फीसदी लोग साक्षर हैं. केरल पहला ऐसा राज्य हैं, जहां के ज्यादातर स्कूलों और कॉलेजों का संचालन राज्य सरकार ही करती है.
