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महाराष्ट्र PG कोर्स एडमिशन मामला : छात्रों की याचिका पर 10 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट छात्रों की तरफ से दायर की गई याचिका पर 10 जून को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है. छात्रों की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले दिनों दिए गए निर्णय में बदलाव करने के लिए दायर की गई है.

महाराष्ट्र PG कोर्स एडमिशन मामला : छात्रों की याचिका पर 10 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट छात्रों की तरफ से दायर की गई याचिका पर 10 जून को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है. छात्रों की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले दिनों दिए गए निर्णय में बदलाव करने के लिए दायर की गई है. इससे पहले शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज के पीजी कोर्सेज में सामान्य वर्ग के छात्रों के एडमिशन के लिए दोबारा काउंसलिंग का आदेश दिया है. काउंसलिंग प्रकिया ऑनलाइन नहीं होकर मैन्युअल होगी. कोर्ट ने इसके लिए 5 जून को अखबारों में विज्ञापन देने का आदेश दिया था. साथ ही काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया 14 जून तक पूरी करने के लिए भी कहा था.

10% EWS आरक्षण पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उन छात्रों की याचिका पर दिया था जो कोर्ट के उस आदेश से प्रभावित थे, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए 10 फीसदी EWS आरक्षण इस साल के पीजी मेडिकल कोर्स एडमिशन में लागू नहीं होगा. कोर्ट का कहना था कि चूंकि इन कोर्सेस के लिए एडमिशन की प्रक्रिया EWS आरक्षण लागू होने के काफी पहले शुरू हो गई थी, इसलिए इस साल नियम लागू नहीं होंगे.

आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को कहा था इस साल महाराष्ट्र में स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा (PG Medical Entrance Exam) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS Reservation) के छात्रों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा. अदालत ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण शिक्षण सत्र 2019-20 में महाराष्ट्र के पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले पर लागू नहीं होगा.

7 मार्च को जारी की गई थी अधिसूचना
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटा मेडिकल कॉलेजों में चल रही प्रवेश प्रक्रिया में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि EWS को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन से पहले प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हुई थी. आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 7 मार्च को एक अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना के तहत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आने वाले छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी.