यूजीसी ने एक साथ दो डिग्री कोर्स को लेकर जारी की गाइडलाइंस, जानें पूरी डिटेल
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यूजीसी ने एक साथ दो डिग्री कोर्स को लेकर जारी की गाइडलाइंस, जानें पूरी डिटेल

यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार बताया कि छात्र अब प्रत्यक्ष, ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड के माध्यम से एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे.  

यूजीसी ने एक साथ दो डिग्री कोर्स को लेकर जारी की गाइडलाइंस, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की तरफ से शैक्षणिक कार्यक्रमों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है. यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि छात्र अब प्रत्यक्ष, ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड के माध्यम से एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे. यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने मंगलवार को बताया कि अब छात्र एक ही यूनिवर्सिटी या अलग-अलग संस्थानों से दो फुलटाइम या समान स्तर के डिग्री व डिप्लोमा कार्यक्रमों को कर सकेंगे, जिन्हें यूजीसी की तरफ से मान्यता दी जाएगी.

आयोग का तरफ से यह दिशानिर्देश बुधवार यानी 13 अप्रैल 2022 से लागू कर दिए गए हैं. इस दिशानिर्देश के अनुसार जिन छात्रों ने पहले ही एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों की डिग्रियां हासिल की होगी वे इस लाभ के हकदार नहीं होंगे. यूजीसी की ओर से जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि छात्र एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन उनके पहले शैक्षणिक कार्यक्रम की कक्षा के समय का टकराव दूसरे शैक्षणिक कार्यक्रम की कक्षा के साथ नहीं होना चाहिए. छात्र अब दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में एक साथ दो फुलटाइम कोर्स, दो ऑनलाइन मोड कोर्स या फिर एक फुलटाइम कोर्स और एक डिस्टेंस मोड कोर्स कर सकेंगे.

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इन दिशानिर्देशों के अनुसार ओडीएल या ऑनलाइन के जरिए किए जाने वाले डिग्री व डिप्लोमा कोर्सेस को केवल उच्च शिक्षा संस्थानों की तरफ से ही आगे बढ़ाया जाएगा. ये वो संस्थान होंगे जिन्हें यूजीसी, वैधानिक परिषद या केंद्र सरकार की ओर से ऐसे कार्यक्रमों को चलाने के लिए मान्यता प्राप्त हो. 

यूजीसी ने कहा कि केवल पीएचडी कार्यक्रमों को छोड़कर छात्र अन्य सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में दो डिग्री कोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकेंगे. यूजीसी ने इन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों को नई प्रणाली से साथ छात्रों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को करने की अनुमति देने को कहा है. यूजीसी को कई प्रयासों के बाद इस मुद्दे पर 2020 में जाकर सफलता मिली थी, जिसे आयोग की तरफ से कल लागू कर दिया गया है. 

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