केरल सरकार ने सिनेमा हॉल में फिल्म देखने वाले लोगों को खुशखबरी दी है. सरकार ने राज्य के सिनेमाघरों में लगने वाले एंटरटेनमेंट टैक्स (Entertainment Tax) में बड़ी राहत देने की घोषणा की है.
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5 "मल्टीप्लेक्स (फाइल फोटो)")
नई दिल्ली : कोविड-19 महामारी के दौरान लंबे समय तक सिनेमा हॉल बंद रहे और अब एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर बड़ी-बड़ी फिल्में धमाल मचाने को तैयार हैं. इस बीच केरल सरकार ने दर्शकों को खुशखबरी दी है. केरल में दर्शकों को अब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए कम पैसे खर्च करने होंगे. वो इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने एंटरटेनमेंट टैक्स में छूट देने का फैसला लिया है.
दरअसल केरल सरकार ने जनवरी से मार्च 2021 तक फिल्मों पर लगने वाले एंटरटेनमेंट टैक्स (Entertainment Tax) को माफ करने का फैसला लिया है. यही नहीं सरकार ने मार्च 2020 से मार्च 2021 तक सिनेमाहॉल में बिजली के फिक्स चार्ज में 50 फीसद की कटौती करने का भी निर्णय लिया है. हालांकि, इससे आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि लॉकडाउन के दौरान नुकसान झेलने वाले सिनेमाघरों को राहत मिलेगी.
आप फिल्म देखने के लिए जब भी टिकट खरीदते हैं उसकी असली कीमत के ऊपर 18 फीसद एंटरटेनमेंट टैक्स वसूला जाता है. इसमें 9 फीसद राज्य जीएसटी और 9 फीसद सेंट्रल जीएसटी होता है. इस तरह से 200 रुपये में मिलने वाली सिनेमा टिकट के लिए आपको 236 रुपये चुकाने पड़ते हैं. हालांकि, शुरुआत में 28 फीसदी एंटरटेनमेंट टैक्स (Entertainment Tax) लिया जाता था, जिसे बाद में 18 फीसद की श्रेणी में लाया गया.
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अब यदि केरल के किसी दर्शक की तुलना दिल्ली के दर्शक से करें तो, जहां दिल्ली में 200 रुपये वाली टिकट के लिए दर्शक को 236 रुपये खर्च करने होंगे वहीं केरल के दर्शक के 218 रुपये ही लगेंगे. वो इसलिए क्योंकि केरल सरकार ने जो एंटरटेनमेंट टैक्स (Entertainment Tax) माफ किया है वह अपने हिस्से का यानी 9 फीसद है. केंद्र के हिस्से का 9 फीसद उसे अब भी चुकाना पड़ेगा.
केरल सरकार के इस फैसले से सिनेमा हॉल को सीधे तौर पर तो कोई फायदा नहीं होगा. दिल्ली और केरल का दर्शन दोनों ही 200 रुपये का टिकट खरीदेंगे, जो सिनेमहॉल को जाएगा, एंटरटेनमेंट टैक्स (Entertainment Tax) दोनों अलग-अलग चुकाएंगे, जिसमें सिनेमा हॉल की कोई हिस्सेदारी नहीं है. हां, ये हो सकता है कि टिकट सस्ती होने से ज्यादा लोग सिनेमा हॉल तक पहुंच सकते हैं.
केरल सरकार के इस फैसले से फिल्म इंडस्ट्री को खुश होने का एक मौका मिल गया है. इस फैसले से इंडस्ट्री को राहत मिलेगी और आम लोगों को थोड़ा ही सही, लेकिन टिकट सस्ती मिलेगी. यदि केरल सरकार की यह मुहिम फिल्म इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाती है तो हो सकता है अन्य राज्यों और केंद्र सरकार पर ही ऐसा ही करने का दबाव बने. तब आपको और मॉसी के लड़के को टिकट के लिए बराबर दाम चुकाने होंगे.
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जुलाई 2017 से पहले राज्य सरकारें एंटरटेनमेंट टैक्स (Entertainment Tax) की वसूली करती थीं. यह पूरी राशि राज्य के कोष में जमा होती थी और केंद्र की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती थी. उस वक्त अलग-अलग राज्यों में सिनेमा टिकट के दामों में काफी अंतर होता था. कई राज्यों में तो टिकट की असली कीमत के ऊपर राज्य सरकारें 100 फीसद तक एंटरटेनमेंट टैक्स वसूल करती थीं.
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