बीजेपी (BJP) की प्रचार वैन तोड़ने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कोलकाता के कडापारा में तोड़फोड़ की यह घटना 27 फरवरी को हुई थी.
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कोलकाता: केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लागू होने के साथ ही पश्चिम बंगाल (West Bengal) पुलिस एक्शन में आ गई है. बीजेपी (BJP) की प्रचार वैन में तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इन पांचों के खिलाफ गैर जमानती अपराध की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.
बीजेपी (BJP) ने आरोप लगाया था कि TMC के गुंडों ने कडापारा में गोदाम में घुसकर प्रचार वैन को तोड़ दिया और कीमती सामान चुरा ले गए. आरोप लगाया कि गाड़ियों और उसमें लगी एलईडी टीवी में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई. बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी.
हमले के बाद बीजेपी (BJP) के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था, 'आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडो ने बिना डर के रात 11 बजे बीजेपी के कडापारा (कोलकाता) गोदाम में में घुसकर LED गाड़ियां फोड़ी. LED भी खोलकर ले गए. शायद गुंडो ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है.'
आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडो ने बिना डर के रात 11 बजे भाजपा के काड़पारा (कोलकाता) गोडाउन्न में घुसकर LED गाड़ियाँ फोड़ी और LED भी खोलकर ले गए |
शायद गुंडो ने चुनाव आयोग को चुनोती दी है । @AmitShah pic.twitter.com/Vr3a5gw7KB
— Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) February 26, 2021
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तोड़फोड़ की घटना के बाद घटनास्थल पर बीजेपी (BJP) नेता सामिक भट्टाचार्य भी जायजा लेने पहुंचे थे. बता दें कि चुनाव आयोग ने 27 फरवरी को पश्चिम बंगाल (West Bengal) समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया था. बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होगा. इतने चरणों में चुनाव कराने का मकसद राज्य में हिंसा की घटनाओं पर काबू पाना है.
बता दें कि किसी राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होते ही वहां पर कानून-व्यवस्था की कमान चुनाव आयोग के हाथों में चली जाती है. चुनाव आयोग अपनी सुविधा के अनुसार पुलिस-प्रशासन के अफसरों में फेरबदल करता है. वहीं राज्य की मशीनरी भी राजनीतिक दबावों से आजाद होकर सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करती है. पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में इस वक्त आचार संहिता लागू हो चुकी है.
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