सरकारी कर्मचारियों के आएंगे अच्छे दिन, इस राज्य में तनख्वाह में होगा 30% इजाफा

कर्नाटक : कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं. प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2017 के जून महीने में नियुक्त किए गए छठे वेतन आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट बुधवार (31 जनवरी) को सीएम सिद्धारमैया को सौंप दी है. वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30 फीसदी की बढ़ोतरी करने सिफारिश की है. अगर राज्य सरकार द्वारा अगर केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह में इजाफा किया जाता है तो इसका फायदा 5.20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. 

1. छठें वेतन आयोग ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को सौंपी रिपोर्ट
2. राज्य कर्मचारियों के वेतन में 30 फीसदी इजाफा करने की सिफारिश
3. प्रदेश में 5.20 कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा

पिछली बार वेतन में 22 फीसदी हुआ था इजाफा
पूर्व आईएएस अधिकारी एम आर श्रीनिवास मूर्ति की अध्यक्षता में छठे वेतन आयोग का निर्माण किया गया था. इससे पहले कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों की सैलरी डी वी सदानन्द गौड़ा की सरकार ने बढ़ाई थी. सदानन्द गौडा के शासनकाल में राज्य कर्मचारियों की वेतन में 22 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. राज्य कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार उनके वेतन माह में इतना इजाफा होगा, जिससे उनका वेतनमाह केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर होगी. 

Sixth State Pay Commission appointed by Karnataka Govt in June 2017, submits first volume of its report to CM Siddaramaiah, recommends 30% increase in pay of govt employees, numbering about 5.20 lakh. pic.twitter.com/qqwgfrjDQY

— ANI (@ANI) January 31, 2018

क्या है केंद्रीय कर्मचारियों का सैलेरी स्लैब
बता दें कि कुछ वक्त पहले ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है. सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूतम सैलरी 7,000 रुपए महीने से बढ़कर 18,000 रुपए महीने होने की उम्मीद है. इसके साथ ही कर्मचारियों के फिटमेंट फेक्टर को भी केंद्र सरकार की ओर से 2.57 गुना बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार ने बेशक से 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी हो लेकिन केंद्रीय कर्मचारी सरकार से न्यूनतम 26,000 रुपये प्रतिमाह वेतन की मांग कर रहे हैं.

चुनावों के मद्देनजर लिया गया फैसला
गौरतलब है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य सरकार अपने मतदाताओं को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है.