आंदोलनकारी किसानों को भी Lockdown उल्लंघन की परमीशन नहीं: अमरिंदर सिंह

वीकैंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) का विरोध करने के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बीच, मुख्यमंत्री ने DGP से सभी वीकैंड प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने और किसी भी कीमत पर किसी को भी उल्लंघन की परमीशन नहीं देने को कहा.   

आंदोलनकारी किसानों को भी Lockdown उल्लंघन की परमीशन नहीं: अमरिंदर सिंह
अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब (फाइल फोटो).

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने कहा कि लॉकडाउन (Lockdown) के उल्लंघन की इजाजत किसी को नहीं है. इस समय कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य में वीकैंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) और अन्य प्रतिबंधों के उल्लंघन की परमीशन किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती. 

'किसानों की जिंदगी दांव पर है'

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने यह भी स्पष्ट किया कि कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) को कुचलने का कोई सवाल ही नहीं है. केंद्र के इन कानूनों का उनकी सरकार विरोध करती है. मुख्यमंत्री ने BKU (एकता उग्राहन) और BKU (एकता दकौंडा) के नेताओं से कहा कि इस मुद्दे पर उनकी शुक्रवार की टिप्पणी का कोई और मतलब न निकालें. उन्होंने कहा, 'किसानों की जिंदगी दांव पर है, उन्हें बचाना हमारी प्राथमिकता है और उन्हें बचाना हर पंजाबी की जिम्मेदारी है.'

किसान नेताओं की अपील का नहीं दिखा असर

वीकैंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) का विरोध करने के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बीच, मुख्यमंत्री ने DGP से सभी वीकैंड प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने और किसी भी कीमत पर किसी को भी उल्लंघन की परमीशन नहीं देने को कहा. किसान नेताओं की दुकानदारों से अपील के बावजूद, शनिवार को राज्य में बड़े पैमाने पर दुकानें बंद रहीं. 

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'गलतफहमी पैदा की'

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो किसान संगठनों के नेताओं ने उनके बयान के बारे में गलतफहमी पैदा की और उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही किसानों की हलचल के बारे में उनके इरादों पर संदेह जताया. अमरिंदर ने कहा, 'मेरी सरकार किसानों के हितों के खिलाफ कैसे जा सकती है, जब केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधान सभा में संशोधन कानून लाने वाली देश की पहली राज्य सरकार है? जहां तक केंद्रीय कानूनों का सवाल है, उनके खिलाफ उनकी सरकार का रुख स्पष्ट और सुसंगत है.' 

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