गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, बोले-असम में ऑपरेशन को और तेज करेंगे
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गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, बोले-असम में ऑपरेशन को और तेज करेंगे

असम के कोकराझार जिले में बीते दिनों उग्रवादी संगठन एनडीएफबी (एस) के हमलों के मद्देनजर आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। आर्मी चीफ और गृह मंत्री के बीच असम के हालात पर चर्चा हुई।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, बोले-असम में ऑपरेशन को और तेज करेंगे

नई दिल्‍ली : असम के कोकराझार जिले में बीते दिनों उग्रवादी संगठन एनडीएफबी (एस) के हमलों के मद्देनजर आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। आर्मी चीफ और गृह मंत्री के बीच असम के हालात पर चर्चा हुई।

जानकारी के अनुसार, सेना प्रमुख सुहाग ने आज कहा कि हम निश्चित तौर पर असम में अपना अभियान तेज करने जा रहे हैं। उग्रवादियों के खिलाफ सेना जल्‍द ऑपरेशन शुरू करेगी।

गौर हो कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी आदिवासियों पर किये गये एनडीएफबी (एस) के नृशंस हमलों और इसके बाद असम में हुई हिंसक प्रतिक्रिया की जांच करेगी। इन घटनाओं में 78 ‘गरीब एवं निर्दोष’ लोगों की जान गई है। असम में हिंसा की ताजा वारदात के बाद केंद्र ने आदिवासियों का नरसंहार करने वाले उग्रवादी संगठन एनडीएफबी (एस) के खिलाफ ‘समयबद्ध’ कार्रवाई का वादा किया तथा उसके साथ बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया। नरसंहार की घटना की जांच अब एनआईए करेगी।

सिंह ने गुरुवार को सोनितपुर एवं कोकराझार जिलों के प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने असम के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और हमने तय किया कि इस पूरी घटना की एनआईए से जांच कराई जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि इनका किससे संबंध है। गृह मंत्री ने कहा कि हम इसकी एक सामान्य उग्रवादी कृत्य के रूप में अनदेखी नहीं कर सकते। यह एक आतंकी कृत्य है। राज्य एवं केन्द्र, दोनों सरकारें इससे उसी तरह निबटेगी जैसा कि आतंकवाद के साथ किया जाता है। जरूरत पड़ने पर संगठन के खिलाफ कार्रवाई में राज्य सरकार को सेना की मदद भी मुहैया कराई जाएगी। केंद्र ने पहले ही असम को अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां मुहैया करा दी हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इन संगठनों के साथ कोई वार्ता नहीं होगी। केवल कार्रवाई की जाएगी। समयबद्ध कार्रवाई होगी और हम इसे खींचना नहीं चाहते। मैंने राज्य सरकार से सीधे अभियान शुरू करने को कहा है।

 

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