जम्मू-कश्मीर से धारा 35A हटा दी गई है. गजट नोटिफिकेशन कर सरकार ने इसे हटाया. राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है.
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नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 35A हटा दिया गया है. गजट नोटिफिकेशन कर सरकार ने इसे हटाया. राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा. एक हिस्सा जम्मू-कश्मीर जबकि दूसरा हिस्सा लद्दाख का होगा जिसमें विधानसभा नहीं होगी.
गृह मंत्री अमित शाह ने इसके साथ ही शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश किया. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुछेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सदन में पेश किया. शाह के बयान के बाद राज्यसभा में हंगामा हो गया.
शाह ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है. लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें. रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. जम्मू-कश्मीर राज्य में विधानसभा होगी.
सूत्रों के मुताबिक इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी सात अगस्त को देश को संबोधित कर सकते हैं. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई. यह मीटिंग करीब आधे घंटे चली. इससे पहले पीएम आवास पर सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी (CCS) की बैठक हुई. इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कश्मीर के हालात पर जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक उससे पहले सुबह गृह मंत्री की कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ चर्चा भी हुई थी.
