उत्तराखंड में केजरीवाल का चुनावी वादा, 6 महीने में 1 लाख नौकरी; 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता

Arvind Kejriwal at Uttarakhand: दिल्ली (Delhi) के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने उत्तराखंड दौरे पर जनता से कई चुनावी वायदे किए हैं.

उत्तराखंड में केजरीवाल का चुनावी वादा, 6 महीने में 1 लाख नौकरी; 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता
फोटो क्रेडिट: ANI

हल्द्वानी: दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के हल्द्वानी दौरे के दौरान उत्तराखंड की जनता से बड़ा चुनावी वादा किया है. दरअसल आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए रोजगार को लेकर जो वायदा किया है उसके मुताबिक, हर घर में रोजगार दिया जाएगा. सरकार बनने के बाद 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. वहीं ऐसा न होने तक हर महीने 5000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा.

AAP का चुनावी लॉलीपॉप

केजरीवाल के चुनावी वायदों में आरक्षण (Reservation) का भी जिक्र हैं. उन्होंने कहा कि सूबे की नौकरियों में उत्तराखंड़ियों को 80% आरक्षण मिलेगा. विरोधी राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, 'उत्तराखंड को 21 साल हो गए. दो दशक में यहां राज करने वाली पार्टियों ने प्रदेश की दुर्दशा करने में कसर नहीं छोड़ी. पहाड़, जल, जंगल और जमीन सब लूट लिया. हम 21 सालों की बदहाली को 21 महीनों में ठीक करने की तैयारी में हैं.'

ये भी समझें- UP: सीएम योगी ने पेश किया 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड, बोले- अपराधियों और माफियाओं पर लगाया लगाम

फ्री बिजली का कार्ड 

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड इकाई इस पहाड़ी प्रदेश के मतदाताओं को फ्री बिजली का ऑफर कर चुकी है. केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता उत्तराखंड के लिए फ्री बिजली का वादा पहले भी कर चुके हैं. इस सियासी वादे को आज भी दोहराया गया. केजरीवाल ने कहा, ' दिल्ली की तरह उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे. सरकार बनने पर हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे. 

रोजगार देने का विजन

रोजगार मुहैया कराने के लिए केजरीवाल ने कुछ बड़े ऐलान करते हुए उत्तराखंडियों को रोजगार देने का वादा किया. उन्होंने कहा, ' एक लाख नई सरकारी नौकरियां (Job) देने के लिये रोडमैप तैयार होगा. पार्टी की सरकार बनने पर हर बेरोजगार को काम मिलेगा.

जब तक ऐसा नहीं होता लोगों को तब तक 5,000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा. सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों (Private Sector Job's) में 80% कोटा उत्तराखण्ड के लोगों के लिए रिजर्व रखा जाएगा. रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय बनाया जाएगा. इसके तहत पलायन कर रहे लोगों को रोकने की दिशा में काम होगा. वहीं जो पलायन कर चुके हैं उनको वापस लाने के लिए प्रयास किया जाएगा.

 

 

 

Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.