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असम विधानसभा चुनाव: बीजेपी का विजन डॉक्‍यूमेंट जारी; सीमा सुरक्षा, घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जोर

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को असम विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का दृष्टि पत्र जारी किया। बीजेपी के इस विजन डॉक्‍यूमेंट में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया है।

असम विधानसभा चुनाव: बीजेपी का विजन डॉक्‍यूमेंट जारी; सीमा सुरक्षा, घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जोर

नई दिल्‍ली/गुवाहाटी: केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को असम विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का दृष्टि पत्र जारी किया। बीजेपी के इस विजन डॉक्‍यूमेंट में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया है।

जेटली ने मुख्यमंत्री तरूण गोगोई पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भाजपा ने असम में भारत-बांग्ला सीमा को पूरी तरह सील करने, घुसपैठियों को रोजगार देने वाली कंपनियों से निपटने के लिए कानून बनाने का वायदा किया।

असम में अवैध आव्रजन को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाते हुए भाजपा ने आज अपने दृष्टिपत्र में यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि भारत..बांग्लादेश सीमा सील की जाएगी। असम विधानसभा चुनाव के लिए दृष्टिपत्र जारी करते हुए भाजपा ने मुख्यमंत्री तरूण गोगोई पर घुसपैठ को बढ़ावा देने तथा राज्य की जनसांख्यिकी नष्ट करने का आरोप भी लगाया। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने गोगोई सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने घुसपैठ को बढ़ावा दे कर राज्य की जनसांख्यिकी को बदलने तथा नष्ट करने की कोशिश की। कांग्रेस कई दशकों से ऐसा कर रही है और उसने कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा का दृष्टिपत्र जेटली ने जारी किया। असम में चार अप्रैल को विधानसभा चुनाव होंगे।

दृष्टिपत्र में भाजपा ने सत्ता में आने पर राज्य में भारत बांग्लादेश सीमा को सील करने के लिए केंद्र के साथ मिलजुलकर काम करने का वादा किया है। साथ ही पार्टी ने लोगों से वादा किया कि घुसपैठियों को रोजगार देने वाले उद्योगों, कारोबारियों, छोटे एवं मध्यम उद्यमों तथा अन्य एजेंसियों के साथ कठोरता से निपटने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। राज्य के लिए कोष में राजग सरकार द्वारा कटौती किए जाने के कांग्रेस के आरोपों पर जेटली ने कहा कि असम को उच्च कर अवमूल्यन के कारण वर्ष 2011-2015 की तुलना में वर्ष 2016-2020 के दौरान 148 फीसदी अधिक रकम मिलेगी।

जेटली ने कहा कि असम को कर अवमूल्यन के तौर पर 1,43,239 करोड़ रुपये मिलेंगे जैसा कि 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है जबकि 13वें वित्त आयोग के दौरान राज्य को 57,854 करोड़ रुपये मिले थे। उन्होंने कहा कि इसलिए लोगों को गुमराह करना बंद करें। असफल सरकार अपनी असफलता छिपाने के लिए बहाने खोज रही है। (एजेंसी इनपुट के साथ)