सिलचर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के सिलचर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि एक परिवार ने असम को केवल वोटबैंक के रूप में देखा है. उन्होंने यहां विकास के प्रयास नहीं किये. पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार विदेश से राजदार को पकड़कर लाई और कांग्रेस इससे परेशान हो गई है. उन्होंने कहा कि पूछताछ राजदार से हो रही है और डर कांग्रेस रही है. राजदार को बचाने के लिए कांग्रेस के वकील लगे हुए हैं.
नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि सर्वोपरि- पीएम मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी ने एनआरसी (National Register Citizenship) मामले पर कहा कि मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि NRC में कोई भी भारतीय नागरिक नहीं छूटेगा. उन्होंने कहा कि मैं राज्य की सर्बानंद सोनोवाल की सरकार को बधाई देता हूं कि वो तमाम चुनौतियों के बावजूद इस बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है. सामान्य नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, सबकी सुनवाई हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि सर्वोपरि है.
सिटिजन-शिप अमेंडमेंट बिल अतीत में हुए अन्याय का प्रायश्चित है
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक विकास को पहुंचाना चाहती है. उन्होंने असम की जनता का पंचायत चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों का भरपूर समर्थन देने का लिए धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सिटिजन-शिप अमेंडमेंट बिल उस पर भी आगे बढ़ रही है. ये बिल लोगों की भावनाओं और उनकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है. सिटिजन अमेंडमेंट बिल, कोई उपकार नहीं है. ये अतीत में जो अन्याय हुआ है, उसका प्रायश्चित्त है. जो मां भारती में श्रद्धा रखते हैं, उन पर ये बड़ा दायित्व है.
वोटबैंक के लिए देश की सुरक्षा से समझौता नहीं- पीएम मोदी
उन्होंने कहा कि वोट के लिए देश की संप्रभुता, सुरक्षा, संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत से समझौता हम नहीं होने देंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में यदि कहीं भी, मां भारती में आस्था रखने वाले किसी बेटे-बेटी को प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो कहां जाएगा? क्या उसके पासपोर्ट का रंग ही देखा जाएगा? क्या रक्त का कोई रिश्ता नहीं होता है. मुझे उम्मीद है कि ये बिल जल्द संसद से पास होगा और भारत मां में आस्था रखने वालों के सभी हितों की रक्षा करेगा.
केंद्र सरकार ने लागू की असम समझौते की छठवीं अनुसूची
पीएम मोदी ने कहा कि असम सिर्फ एक भू-भाग नहीं है बल्कि अपार संसाधनों से भरा और समृद्ध संस्कृति का जीवंत समाज है. यहां की परंपरा, भाषा-खानपान, यहां के संसाधन, यानि असमिया हकों को पूरी तरह संरक्षित रखते हुए, सबका साथ, सबका विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि असम समझौते की छठवीं अनुसूची, जो 30-35 साल से लटका हुआ था, उसको लागू करने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है. इससे असम की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा और विरासत को सुरक्षा, संरक्षण और सशक्त करने का मार्ग मजबूत होगा.
