एक्शन मोड में पंजाब सरकार, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चलाया अभियान, हिरासत में लिए गए किसान

Punjab News: पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है. प्रदेश की पुलिस ने शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर पंजाब पुलिस के द्वारा बेदखली अभियान चलाया गया. जिसके तहत कई किसानों को हिरासत में लिया गया है.

Punjab Police Eviction Drive: पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है. बुधवार को शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर पंजाब पुलिस के द्वारा बेदखली अभियान चलाया गया. जिसके तहत प्रदर्शनकारी किसानों को हटाया गया और उनके अस्थायी ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के कारण सीमा बिंदु एक साल से अधिक समय से बंद थे. इसके अलावा सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक से लौटते समय मोहाली में हिरासत में लिया गया है. ये लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर थे. इसके अलावा पंधेर को जीरकपुर बैरियर से पटियाला के बहादुरगढ़ कमांडो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ले जाया गया, जबकि दल्लेवाल को एम्बुलेंस में यात्रा करते समय हिरासत में लिया गया.

पुलिस की कार्रवाई से पहले विरोध स्थलों पर एम्बुलेंस, बसों, अग्निशमन वाहनों और दंगा-रोधी उपकरणों सहित भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी पुलिस उप महानिरीक्षक (पटियाला रेंज) मनदीप सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लगभग 3,000 पुलिस कर्मियों को खनौरी सीमा पर तैनात किया गया था, जबकि शंभू सीमा को खाली करने के लिए एक और बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया था. वहीं खनौरी में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने और साइट पर खड़ी बसों में ले जाने से पहले दस मिनट का समय दिया गया था. बता दें कि पंजाब के मंत्री ने बेदखली का बचाव किया. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने लंबे समय तक राजमार्ग नाकाबंदी के कारण आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए पुलिस कार्रवाई को उचित ठहराया. 

उन्होंने कहा, "पंजाब की जीवनरेखा इन दो राजमार्गों के बंद होने से उद्योग और व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. आप सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और व्यापार सुचारू रूप से चलना चाहिए. चीमा ने यह भी दोहराया कि किसानों को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि उनकी मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हैं. किसानों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया बेदखली के बाद, प्रदर्शनकारी किसानों ने राज्य सरकार पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने बातचीत का वादा करके उन्हें अपनी भूख हड़ताल खत्म करने के लिए गुमराह किया, लेकिन बाद में किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया.

कुछ किसानों ने पुलिस कर्मियों के साथ झड़प की और आप सरकार के खिलाफ नारे लगाए. कांग्रेस और अकाली दल ने कार्रवाई की निंदा की. कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने केंद्र और पंजाब सरकार दोनों पर किसानों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "किसानों को बातचीत का आश्वासन दिया गया था, लेकिन चर्चा के बाद पंजाब पुलिस ने उनके नेताओं को हिरासत में ले लिया. यह पंजाब के किसानों को अलग-थलग करने की कोशिश है. वहीं कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सीएम भगवंत मान की आलोचना करते हुए चेतावनी दी, "भगवान देख रहे हैं कि आप किसानों के खिलाफ क्या ज्यादतियां कर रहे हैं. 

जबकि शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने दावा किया कि सीएम भगवंत मान "अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं", उन्होंने कहा, "मान ने चुनावों के दौरान किसानों की मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब वह उन्हें धोखा दे रहे हैं. केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी पुलिस कार्रवाई की निंदा की और आप सरकार पर लुधियाना पश्चिम उपचुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया. शिरोमणि अकाली दल और भाजपा नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने हिरासत की निंदा करते हुए इसे "अत्यधिक अलोकतांत्रिक और अतार्किक" बताया. उन्होंने सीएम भगवंत मान से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा, "केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्वयं 4 मई को अगली बैठक की घोषणा की है.

उन्होंने कहा बैठक के तुरंत बाद किसान नेताओं को क्यों हिरासत में लिया गया? पंजाब सरकार ने दिल्ली में अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए उनकी पीठ में छुरा घोंपा है. पुलिस कार्रवाई पर पटियाला के एसएसपी नानक सिंह ने कहा कि उचित चेतावनी के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से बेदखली की गई. नानक सिंह ने कहा, "किसान लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद क्षेत्र को खाली करा दिया. कुछ लोगों ने घर जाने की इच्छा दिखाई. इसलिए, उन्हें बस में घर भेज दिया गया. इसके अलावा, यहां के ढांचे और वाहनों को हटाया जा रहा है. पूरी सड़क को साफ कर यातायात के लिए खोल दिया जाएगा.

हरियाणा पुलिस भी अपनी कार्रवाई शुरू करेगी. जैसे ही उनकी तरफ से रास्ता खुलेगा, हाईवे पर आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी. हमें किसी भी तरह का बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कोई विरोध नहीं हुआ. किसानों ने अच्छा सहयोग किया और वे खुद ही बसों में बैठ गए. 4 मई को वार्ता का अगला दौर दमन के बावजूद केंद्र सरकार ने किसान प्रतिनिधियों के साथ वार्ता जारी रखी. केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय कृषि मंत्री ने चर्चा को 'सकारात्मक और रचनात्मक' बताया. हालांकि, बैठक अनिर्णीत रही और अगले दौर की वार्ता 4 मई को निर्धारित की गई है. डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि पुलिस किसानों को अपने ही लोग मानती है, लेकिन निष्कासन जरूरी था.