नीति आयोग ने यूपी-बिहार के विकास के दावों पर उठाए सवाल, कहा- इनकी वजह से पिछड़ रहा है भारत

नीति आयोग ने कहा कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य तेजी से प्रगति कर रहे हैं लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के कारण देश पिछड़ा बना हुआ है. 

नीति आयोग ने यूपी-बिहार के विकास के दावों पर उठाए सवाल, कहा- इनकी वजह से पिछड़ रहा है भारत
फाइल फोटो

नई दिल्ली : नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बिहार की नीतिश सरकार के कामकाजों और उनके विकास के दावों पर सवालिया निशान खड़ा किया है. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य तेजी से प्रगति कर रहे हैं लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के कारण देश पिछड़ा बना हुआ है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में प्रथम अब्दुल गफ्फार खान स्मारक व्याख्यान के दौरान अमिताभ कांत ने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के कारण भारत पिछड़ा बना हुआ है और खासकर सामाजिक संकेतकों पर. जहां व्यापार में आसानी के मामले में हमने तेजी से सुधार किया है वहीं मानव विकास सूचकांक में हम अब भी पिछड़े हैं. मानव विकास सूचकांक में हम अब भी 188 देशों में 133 वें पायदान पर हैं.

‘चैलेंजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया’ के मुद्दे पर नीति आयोग के प्रमुख ने कहा कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मानव विकास सूचकांक में बेहतर करने के लिए हमें सामाजिक संकेतकों पर गौर करना होगा. हम आकांक्षा जिला कार्यक्रम के जरिये इन चीजों पर काम कर रहे हैं.

प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में भी यूपी-बिहार पिछड़े
नीति आयोग ने पिछले दिनों प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य मामलों को लेकर राज्यों का डाटा पेश किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार केरल, पंजाब और तमिलनाडु ओवरऑल परफारमेंस में शीर्ष पर हैं. अमिताभ कांत ने यह भी कहा कि दोनों राज्य तेजी से आगे बढ़े हैं. छत्तीसगढ़ और झारखंड ने काफी सुधार किए हैं. यूपी और बिहार को इस रिपोर्ट में काफी कम अंक दिए गए थे.

अमिताभ कांत जून 2019 तक देंगे सेवाएं
बता दें कि केंद्र सरकार ने अमिताभ कांत की सेवाओं में विस्‍तार किया गया था. अमिताभ अब 30 जून, 2019 तक अपनी सेवा देंगे. 5 फरवरी को केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया कि अमिताभ कांत का सेवा विस्‍तार कर दिया गया है और अब वह 30 जून, 2019 तक अपनी सेवा जारी रखेंगे. 

 

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