बिहार के 5 जिलों में पथ निर्माण के 7 योजनाओं के लिए 135.11 करोड़ फंड को मिली मंजूरी

मंगल पांडेय ने आज यहां बताया कि निविदा समिति की बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की वित्तीय बीड पर निर्णय करते हुए जिन जिले की योजनाओं को मंजूरी दी गयी है उनमें जमुई, नवादा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और गया शामिल है.

बिहार के 5 जिलों में पथ निर्माण के 7 योजनाओं के लिए 135.11 करोड़ फंड को मिली मंजूरी
बिहार में 5 जिलों में पथ निर्माण के 7 योजनाओं के लिए 135.11 करोड़ फंड को मिली मंजूरी.

पटना: बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि विभागीय निविदा समिति ने राज्य के पांच जिले की सात योजनाओं के लिए 135.11 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. स्वीकृत योजनाओं के तहत सड़कों के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के साथ-साथ पथ निर्माण से संबंधित विविध कार्य किये जायेंगे.

मंगल पांडेय ने आज यहां बताया कि निविदा समिति की बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की वित्तीय बीड पर निर्णय करते हुए जिन जिले की योजनाओं को मंजूरी दी गयी है उनमें जमुई, नवादा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और गया शामिल है. जमुई जिले की तीन योजनाओं के लिए 66.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. 

स्वीकृत योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जमुई जिले में चकाई-बसबुटी-पटरो नदी पथ (झारखंड सीमा तक) के लिए 19.57 करोड़, लाल दईया-भिमायन-चपरी-भोजायत-मोघे-रक्सा चौक पथ के लिए 19.47 करोड़ और इसी जिले में नेशनल हाईवे 333 के वमदाह से चिहारा-भोजरा-राजा डूमर रोड के लिए 27.19 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. 

पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि समिति ने अपनी बैठक में नवादा जिले के कादिरगंज से दौलतपुर वाया सिकंदरा सावर-हैबतपुर पथ के लिए 09.30 करोड़, पूर्वी चंपारण में मोतिहारी के लक्ष्मीपुर से रेलवे क्रासिंग पथ के लिए 14.65 करोड़, मुजफ्फरपुर जिले में छोटी सरैया से लीप्रोसी मिशन चौक वाया कल्याणी चौक-हाथी चौक-गौशाला चौक पथ के लिए 28.04 करोड़ और गया जिले में बथानी से कटारी मोड़ रोड वाया कमालपुर-पचम्भा-नेकपुर पथ के लिए 16.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है.
     
मंगल पांडेय ने स्वीकृत योजनाओं का काम नौ से 18 माह के भीतर पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है. निविदा प्रक्रिया में खुलापन व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निविदा समिति के सभी निर्णयों को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है.