झारखंड: PM KISAN योजना के लाभार्थी किसानों को मिलेगी क्रेडिट कार्ड की सुविधा

रणधीर, गुमला: झारखंड के गुमला में आईडीए भवन के सभागार में उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि सरकार द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसानों के लिए रियायती संस्थागत साख तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान की जा सके.

इसके तहत् रियायती संस्थागत ऋण का लाभ उठाने के लिए किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की सुविधा दी जाएगी. उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कृषि कार्य, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए ऋण का वितरण किया जाना है.

उन्होंने कहा कि गुमला जिले में कुल 01 लाख 10 हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है. शशि रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभुक किसानों के बीच 6 से 25 फरवरी तक जिले के सभी प्रखण्डों में शिविर का आयोजन कर प्रक्रिया पूर्ण करते हुए ऋण का वितरण किया जाएगा.

उपायुक्त ने आगे कहा कि केसीसी का लाभ अब पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों को भी दिया जाएगा. साथ ही जो किसान केसीसी धारक हैं तथा जिन्हें अब तक केसीसी का लाभ न मिला हो और पशुपालन व मत्स्य पालन गतिविधियां भी करते हैं, वे अतिरिक्त सीमा के अनुमोदन के लिए संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि 3 लाख तक के लोन के लिए प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन और लेसर फोलियो के साथ ही अन्य सर्विस चार्ज सहित सभी शुल्क माफ कर दिए गए हैं. साथ ही धान की खेती के लिए किसानों को प्रत्येक एकड़ लगभग 58 हजार रूपए तक का ऋण दिया जाता है.

उपायुक्त ने गुमला जिलांतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के वैसे लाभुक जिन्हें अब तक किसान क्रेडिट योजना के तहत् ऋण नहीं मिला है, कृषि कार्य हेतु अपने जमीन के हिसाब से आवश्यकतानुसार आवेदन कर बैंक से ऋण लेने की अपील की है. इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि सभी पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को केसीसी के लिए स्वतः स्वीकृत किया गया है.

इसके साथ ही लाभ प्राप्त करने के लिए भरे गए एक पेज के फार्म के साथ भूमि दस्तावेजों की एक प्रति और फसल के विवरण के साथ निकटतम बैंक शाखा का दौरा करने को कहा है.  उपायुक्त ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक से सभी बैंकों को निदेशित करने की सलाह दी गई है कि वे विशेष शिविरों का आयोजन करें और प्रपत्रों को स्वीकार करने के लिए एक अलग खिड़की प्रदान करें तथा कम से कम 14 दिनों के भीतर केसीसी लोन को मंजूरी दें.

उन्होंने बैंक शाखाओं को सलाह दी है कि वे ऐसे किसान लाभार्थियों की सूची तैयार करें, जिनके पास केसीसी नहीं है और लाइन विभागों के सरकारी अधिकारियों के साथ साझा करें, ताकि उन्हें केसीसी लाभ प्राप्त करने के लिए संपर्क किया जा सके.