बिहार विधानसभा SC/ST प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, आरक्षण पर कह दी इतनी बड़ी बात

पटना: बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों ने शनिवार को राज्यपाल से मिलकर अपनी मांगों की एक सूची का ज्ञापन सौंपा. उन्होंने राज्यपाल से एससी/एसटी के लिए एक न्यायिक सेवा आयोग का गठन करने की मांग की और बैकलॉग पूरा करने को कहा. 

विधानसभा सदस्यों की अगुवाई कर रहे मंत्री श्याम रजन ने कहा कि आरक्षण संबंधी विवादों के स्थायी निराकरण के लिए उसे संविधान की नौवीं सूची में शामिल करने का अनुरोध किया. उन्होंने राज्यपाल के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी यह ज्ञापन सौंपने की बात कही है. 

मंत्री ने बताया कि कोरोना काल के बाद एससी एसटी विधानसभा सदस्यों का यह प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर इन बातों को उनके समक्ष रखेगा. विधानसभा प्रतिनिधिमंडल में आरजेडी के किसी सदस्य के शामिल न होने पर मंत्री श्याम रजक ने कहा कि यह दलगत नहीं है, बल्कि दलितों के लिए एक मंच है. 

उन्होंने कहा कि दलित 5000 सालों से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं. जबकि हमने इस देश की सेवा की है. हमें अपने मौलिक अधिकारो के लिए लड़ना होगा. 

बता दें कि पिछले दिनों ही एससी एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के बाद यह सारा मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया है. श्याम रजक ने इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बयान दिया है कि जिन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है, वे इस तरह का फैसला देते हैं. 

उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी विचारधारा पर आघात हो रहा है. संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) में यह साफ लिखा है कि आरक्षण हमारे मौलिक अधिकार में शामिल है. 

बिहार विधानमंडल अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल में मंत्री श्याम रजक के अलावा कृष्ण कुमार, ललन पासवान समेत अन्य सदस्य भी शामिल थे. राजभवन न्यायिक सेवा में आरक्षण नीति लाने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा.