पटना: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 2021 से डीजल ऑटो पर बैन

बिहार सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई है. साथ ही सरकार पटना में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर बड़ा वार करते हुए अप्रैल 2021 से डीजल ऑटो के चलने पर पूर्णता प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.

पटना: बुधवार को कैबिनेट की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) पटना में हुई. इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं. जानकारी के मुताबिक, सरकार ने कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई है. सरकार ने सबसे पहले पटना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट मीटिंग में निर्णय हुआ है कि अप्रैल 2021 से डीजल ऑटो को पूर्णता प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. 

सरकार के नए निर्णय के बाद पटना, खगौल, दानापुर और फुलवारी शरीफ शहरी क्षेत्र में डीजल ओटो नही चलेंगे. इस अलावा सरकार ने ई रिक्शा (E rickshaw), सीएनजी (CNG)  और पेट्रोल ऑटो के चलने पर कोई रोक नहीं लगाई है. साथ ही सरकार ने 15 साल पुराने व्यवसायिक और सरकारी वाहनों पर भी पांबदी की हरी झंडी दी है.

       कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय-  

1. सरकार तिपहिया वाहनों में सीएनजी किट लगाने में सहयोग देगी.
2. 7 सीटर तिपहिया वाहन खरीदने पर सरकार 40 हजार रुपए का अनुदान.
3. 7 सीटर पेट्रोल तिपहिया वाहन में सीएनजी किट के रेट्रोफिटिंग कराने पर 20 हजार का अनुदान.
4. 7 सीटर तिपहिया बैटरी संचालित वाहन खरीदने पर 25 हजार रुपए का एकमुश्त अनुदान मिलेगा.
5. सरकार कमर्शियल मोटर कैब में सीएनजी किट रेट्रोफिटिंग कराने पर 20 हजार रुपए का अनुदान देगी.
6. बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 से सब्सिडी मिलेगी.

इसके अलावा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है कि बिहार विधानमंडल के आगामी सत्र में 2017-2018 की कैग (CAG) रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी. साथ ही लघु जल संसाधन में संविदा पर जूनियर इंजीनियर रखें जाएंगे. वहीं, 200 जूनियर इंजीनियरों की बहाली होगी. सरकार ने इस बाबत कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी है.