बिहार कैबिनेट मीटिंगः 32 एजेंडों पर लगी मुहर, पंचायती राज विभाग में निकलेगी वेकेंसी

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. इनमें कई अहम एजेंडों पर फैसला लिया गया है. कैबिनेट की बैठक के बाद सचिव अरुण कुमार ने मीटिंग के महत्वपूर्ण एजेंडों को मिली मंजूरी के बारे में बताया.

कैबिनेट की मीटिंग में पंचायती राज विभाग में 460 पदों की सृजन की मंजूरी दी है. इसके लिए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. वहीं, राज्य के न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. कन्या शिशु टीकाकरण को जोड़ने का फैसला भी लिया गया है.

सचिव अरुण कुमार ने कहा कि प्रदेश के हर पंचायत में कृषि कार्यालय खोला जाएगा. जिससे किसानों को कृषि संबंधित मदद दी जाएगी. इसके साथ ही कैबिनेट ने पैक्स में हरित कृषि यंत्र बैंक के प्रस्ताव को भी मान लिया है. इसके तहत किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. यह फैसला रियल स्टेट से संबंधित है. इसमें कहा गया है कि अब जो बिल्डर रेरा में निबंधित नहीं होंगे, उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी. कैबिनेट के फैसले के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लोक सेवा अधिकार अधिनियम से जोड़ दिया गया है.