कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ा तेजस्वी यादव पर बंगला खाली करने का दवाब

पटनाः महीनों से बंगले को लेकर चल रही कानूनी जंग विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हार गए हैं. अब सरकार ने उनसे बंगला खाली कराने की तैयारी शुरू कर दी है. इस मामले में आरजेडी द्वारा सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन कोर्ट के फैसले को सही भी बता रही है. 

तेजस्वी यादव 5 देशरत्न मार्ग के बंगले को लेकर सरकारी फैसले को दो बार चुनौती दे चुके हैं. दोनों बार कोर्ट से उनके खिलाफ ही फैसला आया है. ताजा फैसला आने के साथ उन पर बंगला खाली करने का दबाव भी बढ़ गया है. सरकार कह रही है कि 5 देशरत्न में अब डिप्टी सीएम ही रहेंगे. 

महागठबंधन सरकार से जेडीयू के अलग होने के बाद से ही तेजस्वी यादव के बंगले को लेकर विवाद जारी है. बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को यह बंगला रहने के लिए दिया गया था. लेकिन सरकार से आरजेडी के बाहर होने के बाद तेजस्वी यादव को यह बंगला खाली कराने को कहा गया था.

इस मामले में कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी. वहीं पहले भी कोर्ट ने उनके खिलाफ ही फैसला सुनाया था. वहीं, दूसरी बार भी तेजस्वी यादव के खिलाफ ही कोर्ट ने फैसला दिया है. हालांकि इस फैसले से आरजेडी नेता खुश नहीं हैं और प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है. लेकिन जब कोर्ट का फैसला आ गया है, तो राजद के नेता फैसले के सम्मान की बात कह रहे हैं. 

आरजेडी पूर्व मंत्रियों के आवास को लेकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन सत्ता में भागीदार बीजेपी ने आरजेडी को बंगले की सियासत से बाहर आने की नसीहत दे रही है, बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को राज्य हित से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए.

बिहार के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जल्द ही बंगला खाली कर देंगे. उन्होंने कहा कि तेजस्वी सम्मानित व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है कि वे बंगला खाली कर देंगे.

उन्होंने कहा कि बंगले का आवंटन नियमों के अनुसार ही होगा. मंत्री ने कहा कि पहली बार विधायक बने नेता को सेंट्रल पुल का बंगला नहीं दिया जा सकता. उन्होंने तेजस्वी यादव को भवन विभाग के बजाए राजभवन को पत्र लिखें. बताया जा रहा है कि तेजस्वी का बंगला खली कराने को लेकर पटना डीएम को आदेश भी दे दिए गए हैं.