बिहार: नए साल में NDA गठबंधन को एकजुट बनाए रखना चुनौती! लगाए जा रहे कई तरह के कयास

Patna: कुछ ही दिनों के बाद नए साल का आगाज होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नए साल में बिहार की सियासत में भी कोई बड़ा परिवर्तन होगा? अगर, हाल के दिनों में राज्य की सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक दलों के नेताओं के बीच मुद्दे और बयानों को देखा जाए तो आने वाले साल में गठबंधन को एक बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी. बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल JDU जहां बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर फिर से मुखर है तो वहीं जाति आधारित जनगणना कराए जाने की भी मांग कर रही है.

जाति आधारित जनगणना पर JDU और RJD 
दूसरी ओर देखें तो केंद्र सरकार (Central Government) सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में एक हलफनामा देकर स्पष्ट कर चुकी है कि वर्तमान परिस्थिति में जाति आधारित जनगणना संभव नहीं है. इधर, विशेष राज्य के दर्जा की मांग को BJP नेता सिरे से भले ही नकार नहीं रहे हों, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज के रूप में केंद्र सरकार द्वारा काफी कुछ दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) भी स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्र सरकार अगर जाति आधारित जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार यह कराएगी. उन्होंने तो यहां तक कह दिया है, कि इसकी तैयारी भी प्रारंभ हो चुकी है. जाति आधारित जनगणना (Caste Based Census) के मुद्दे पर JDU और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) साथ-साथ नजर आ रही है.

शराबबंदी कानून को लेकर भी NDA के घटक दल एकमत नहीं
इधर, शराबबंदी कानून को लेकर भी NDA के घटक दल एकमत नहीं दिख रहे है. गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के प्रमुख जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) विभिन्न सार्वजनिक मंचों से शराबबंदी कानून के कार्यान्वयन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि गुजरात की तर्ज पर बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है. इधर, मांझी ने राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की प्रस्तावित बेरोजगारी यात्रा का भी समर्थन किया है. मांझी कहते हैं कि वे प्रतिपक्ष के नेता हैं और अगर वो बेहतर समझते हैं कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है तो उन्हें इस बात का हक है कि वह इस तरह की यात्रा पर निकलें.

राज्य की सियासत में कई तरह के कयास
ऐसी स्थिति में राज्य की सियासत में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं. हालांकि BJP के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ निखिल आनंद (Nikhil Anand) ऐसे किसी भी कयासों को दरकिनार करते हुए कहते हैं कि किसी भी मुद्दे पर विचारोत्तेजक राय व्यक्त करना और सरकार की किसी भी नीति की आलोचना करना पूरी तरह से दो अलग-अलग दृष्टिकोण है. नेताओं द्वारा विचार साझा करने को नीति निर्माण की बेहतरी व सुशासन की मजबूत करने के उनके प्रयास के तौर पर देखना चाहिए. व्यक्तिगत राय का मतलब हमेशा सरकार की आलोचना नहीं होता है. NDA की नींव ठोस है. किसी भी नेता द्वारा दिए गए व्यक्तिगत बयानों की सरकार के संदर्भ में जबरन व्याख्या नहीं होनी चाहिए. बिहार की जनता भाजपा और राजग के साथ है.

नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं
JDU के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार (Niraj Kumar) ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है, सात निश्चय योजनाओं पर भी कोई सवाल नहीं उठा है. गठबंधन में कई पार्टियां शामिल हैं और उनके कुछ मामलों में विचार अलग हो सकते हैं. हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान भी कहते हैं कि गठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के सिद्धांत, एजेंडा, विचार अलग-अलग हैं. सभी पार्टियों ने चुनावी घोषणा पत्र भी अलग-अलग जारी किए थे, उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए.

विपक्ष के अनुसार सरकार बहुत कम दिनों की मेहमान
विपक्ष हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखता. राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी (Mrityunjay Tiwari) कहते हैं कि सरकार बहुत कम दिनों की मेहमान है. सभी घटक दलों की अपनी डफली अपना राग है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर समझौतावादी नीति के तहत बिहार की भलाई को ताक पर रखकर किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार हैं. ऐसे में छोटे दल घुटन महसूस कर रहे हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)