RJD संयुक्तराष्ट्र अधिवेशन में भी कर सकता है लालू यादव को फंसाने की शिकायत- सुमो
Advertisement

RJD संयुक्तराष्ट्र अधिवेशन में भी कर सकता है लालू यादव को फंसाने की शिकायत- सुमो

उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि आरजेडी तो लालू यादव को फंसाने की शिकायत संयुक्तराष्ट्र के अधिवेशन में भी कर सकता है.

सुशील मोदी ने लालू यादव को लेकर आरजेडी पर तंज कसा है. (फाइल फोटो)

पटनाः बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होनेवाला है. शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही मुद्दों और हंगामे की चर्चा होने लगी है. माना जा रहा है कि विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. वहीं, विपक्ष का दावा है कि उसने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है.

शीतकालीन सत्र में विपक्ष के द्वारा लालू यादव को फंसाने को लेकर सरकार से सवाल कर सकती है. माना जा रहा है कि विपक्ष इसके जरिए सरकार से कई सवाल पूछेगी. वहीं, लालू यादव से जुड़े कई मुद्दों पर बात हो सकती है.

इस मुद्दों पर हो रही चर्चा के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि आरजेडी तो लालू यादव को फंसाने की शिकायत संयुक्तराष्ट्र के अधिवेशन में भी कर सकता है.

उन्होंने कहा कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद का मामला अदालत और केंद्रीय जांच एजेंसी के बीच है, इसलिए इस पर विधान मंडल में चर्चा का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जिन्हें संसदीय परंपरा और कार्यमंत्रणा समिति पर भरोसा नहीं है, वह कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं. मोदी ने कहा आरजेडी इस मुद्दे को संयुक्तराष्ट्र के अधिवेशन भी उठा सकते हैं.

fallback

शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा हंगामे को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि राज्य सरकार विधानमंडल सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर तर्क-संगत बहस के लिए तैयार है. लेकिन जिस दल ने संसदीय मर्यादा का पालन करना नहीं सीखा और जिस दल के लोग सत्ता में रहने पर सदन में बाहुबल का इस्तेमाल करते थे. उनसे कोई अच्छे आचरण की उम्मीद नहीं किया जा सकता है.

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर राजनीति भी गरम हो गई है. हंगामें को लेकर जहां विपक्ष का कहना है कि वह भी किसी तरह का हंगामा नहीं चाहती है. लेकिन सरकार भी जवाब में गोल-गोल बात न करें तो ठीक होगा.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि हम कई मुद्दों पर सरकार से सवाल को लेकर तैयार हैं. लेकिन सरकार को सवाल का जवाब सीधे तरीके से देना चाहिए उन्हें गोल-गोल बात नहीं करनी चाहिए.