PM के राहत पैकेज का पक्ष-विपक्ष दोनों ने किया स्वागत, सरयू राय बोले- बेहतर पहल, पर...
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PM के राहत पैकेज का पक्ष-विपक्ष दोनों ने किया स्वागत, सरयू राय बोले- बेहतर पहल, पर...

यह रकम देश के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का करीब 20 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री से जीडीपी के 20 प्रतिशत के समतुल्य आर्थिक पैकेज मांग प्रधानमंत्री से करने के लिये कहा था. 

PM के राहत पैकेज का पक्ष-विपक्ष दोनों ने किया स्वागत, सरयू राय बोले- बेहतर पहल.

रांची: पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पीएम के राष्ट्र के नाम संबोधन में आज आत्मनिर्भर भारत का नया नारा दिया है. साथ ही इस संकट को अवसर में बदलने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. यह पैकेज समाज के हर वर्ग को मजबूती प्रदान करेगा. 

उन्होंने कहा कि यह 'लोकल' से 'ग्लोबल' बनने के मंत्र को आत्मसात करना होगा. हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग बढ़ाना होगा. नए भारत का निर्माण भारत की धरती पर बने उत्पादों से सम्भव होगा, तभी बनेगा आत्मनिर्भर भारत.

झारखंड मेंं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की है, लेकिन उस पैकेज में अभी है क्या, उसकी घोषणा उन्होंने नहीं की. 

अब देश की वित्त मंत्री चरनबद्ध तरीके से उस पैकेज में क्या है, वह बताएंगी और जब तक वह पैकेज आ नहीं जाता, तब तक कुछ कहां नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसके पूर्व में जो पैकेज मिला था और जो आरबीआई के छूट थे, सब को मिला कर 20 लाख रूपये आने वाले हैं. पीएम ने बहुत सारी बातें कही, उसमें श्रम सुधार की बात भी उन्होंने कही.

वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट काल में देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं गतिशील बनाने के लिये 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है और कहा है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था उठ खड़ी होगी. 

यह रकम देश के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का करीब 20 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री से जीडीपी के 20 प्रतिशत के समतुल्य आर्थिक पैकेज मांग प्रधानमंत्री से करने के लिये कहा था. 

सरयू राय ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने इसे मांगा या नहीं पर आज प्रधानमंत्री ने यह पैकेज दे दिया. इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं.

जितना महत्वपूर्ण यह पैकेज है, उससे अधिक महत्वपूर्ण इसे खर्च करने का रोडमैप तैयार करना है. केन्द्र सरकार इसे राज्यों के भरोसे नहीं छोड़ें बल्कि इसपर संघीय ढांचा की सीमा मर्यादा के अनुरूप नियंत्रित करें.