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बिहार: जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव से बढ़ी परेशानी, रजिस्ट्री ऑफिस में भटक रहे लोग

एकाएक जमीन के निबंधन के नियमों में बदलाव करने से जरूरतमंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

बिहार: जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव से बढ़ी परेशानी, रजिस्ट्री ऑफिस में भटक रहे लोग
रजिस्ट्री ऑफिस में लोग परेशान.

मोतिहारी: बगैर पूर्व तैयारी के अचानक जमीन रजिस्ट्री (Land Registry) के नियमों में बदलाव करने से पूर्वी चम्पारण (East Champaran) के जरुरतमंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नियमों में हुए बदलाव से सरकार के राजस्व को हानि होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है. पूर्वी चम्पारण जिला में जमीनों के रोजाना करीब तीन सौ दास्तावेजों का निबंधन होता है. इन दास्तावेजों के निबंधन कार्य से करीब तीन हजार परिवारों का भरण पोषण जुड़ा है.

एकाएक जमीन के निबंधन के नियमों में बदलाव करने से जरूरतमंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जरूरत पड़ने पर जमीन बेचने वाले लोग निबंधन कार्यालय में भटकते मिल जा रहे हैं.

पूर्वी चम्पारण जिला में सरकारी स्तर पर जमीनों का सर्वे और चकबंदी कार्यक्रम के बाद दस्तावेजों के निर्माण का काम सन् 1916 में कराया गया था. इसके बद से सरकार ने जमीन विवाद के निपटारे के लिए आजतक कोई पहल नहीं किया. साथ ही सर्वे का काम लटका रह गया. इससे जमीन विवाद के मामले गहराते चले आ रहे हैं. लोग न्यायालय के चक्कर लगाते हैं.

जमीन के सर्वे के काम के बाद बने दास्तावेज एक सौ साल से अधिक समय के होने के कारण जर्जर और बर्बाद हो चुके हैं. ऐसे में अब नए नियम के लागू होने से खतियान और दास्तावेजों की जरूरत आ गई है. इसके नहीं रहने से दास्तावेज लेखकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, इधर जिला अवर रजिस्ट्रार ने सरकार के नये नियम को दूरगामी प्रभाव देने वाला बताया है. साथ ही आमलोगों से अपने दास्तावेजों के दुरुस्त करने की सलाह दी है.

बगैर पू्र्व तैयारी किये सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री के नये नियम को सख्ती से लागू तो करा दिया है, लेकिन जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है. सरकार को चाहिए कि नये नियम को लागू करने के पहले जमीन सर्वे और खतियान को दूरुस्त कर आमलोगों को सहूलियत पहूंचाने की दिशा में कारवाई करे.