CM सोरेन ने पीएम से की अपील, राज्य सरकार को भी कुछ रेवेन्यू कलेक्शन की दी जाए इजाजत

उन्होंने कहा कि मनरेगा की मजदूरी 50% और बढ़ाया जाए.साथ ही वर्तमान प्रक्रिया को शिथिल किया जाए और श्रम दिवस में भी 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए.

CM सोरेन ने पीएम से की अपील, राज्य सरकार को भी कुछ रेवेन्यू कलेक्शन की दी जाए इजाजत
CM सोरेन ने पीएम से की अपील, राज्य सरकार को भी कुछ रेवेन्यू कलेक्शन की दी जाए इजाजत.

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से बातचीक की. इस दौरान उन्होंने महामारी से निपटने को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगें पीएम के सामने रखी.  

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर है. एक रुपये के लिए भी उनका राज्य केंद्र सरकार पर निर्भर है. ऐसे में केंद्र राज्य सरकार को कुछ ऐसी टैक्स की व्यवस्था की इजाजत दे ताकि रेवेन्यू कलेक्शन किया जा सके. 

साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार देने वाले मनरेगा के कार्य दिवस को 50 प्रतिशत बढ़ाया जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में एमएचए के मौजूदा गाइडलाइन्स में थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए. 

उन्होंने कहा कि मनरेगा की मजदूरी 50% और बढ़ाया जाए.साथ ही वर्तमान प्रक्रिया को शिथिल किया जाए और श्रम दिवस में भी 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो वह केंद्र सरकार के निर्णय के साथ हैं. क्योंकि अभी यह जंग जारी है. इसकी समीक्षा के बजाए इसमें पालन कितना अधिक से अधिक हो यह ज्यादा जरूरी है. सीएम ने कहा कि झारखण्ड में समस्या प्रवासियों के लौटने पर आएगी. लगभग यही बात सामने उभर कर आई है. 

उन्होंने कहा कि मौजूदा विषम परिस्थिति में मजदूरों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए. इसके लिए बेहतर उपाय जो केंद्र सरकार से हो उस पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में चल रही ट्रेन की क्षमता के साथ लोग आ रहे हैं.  

सीएम ने कहा कि जो जीएसटी का कंपेन्सेशन है वह भी अभी नहीं मिला है. उस पर भी मदद की जरूरत है. खनन कार्य सबसे अधिक होते हैं. मैं मानता हूं कि केंद्र और राज्य के पास आए के संसाधन की कमी है, बिहार झारखंड के पास लगभग नहीं है.
 
उन्होंने कहा कि हमारे रिसोर्सेस बंद है. कर प्रणाली में भी कुछ संशोधन होना चाहिए जैसा कि महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने भी जिक्र किया है.