रांची: झारखंड सरकार पर DVC के बकाए को वसूलने पर सियासी पारा गर्म है. कांग्रेस ने DVC का बकाया काटे जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और केंद्र सरकार पर शहर-शहर हमला कर रही है. रांची में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मोर्चा संभाला. चेतावनी दी कि पूरे मसले पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, आंदोलन करेगी. 


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राजेश ठाकुर ने कहा कि इसका बीजेपी को उपचुनाव में परिणाम भुगतना होगा. केंद्र कोयला के रॉयल्टी के तौर पर हमारे 74 हजार करोड़ से अधिक बकाये का भुगतान करे. 


रांची में राजेश ठाकुर गरजे तो गिरिडीह में कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से रुपये काटे गए. बीजेपी शाषित राज्यों को जीएसटी का पैसा मिल रहा है, लेकिन झारखंड को नहीं मिल रहा है.


वहीं, धनबाद पंहुची रामगढ़ विधायक ममता देवी और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी. DVC के बहाने कांग्रेस विधायक की दलील है कि केंद्र सरकार झारखंड सरकार को परेशान कर रही है. हमलोग DVC के मुद्दे को लेकर बेरमो और दुमका के जनता के पास जाएंगे. उपचुनाव में जनता जवाब देगी.


दरअसल, झारखंड पर बिजली बकाए का 1417 करोड़ केंद्र ने काट लिया है. कार्रवाई के तहत RBI खाते से जमा 1417 करोड़ रुपए की पहली किश्त काट ली गयी है. राज्य सरकार पर डीवीसी का 5608 करोड़ों रुपए बकाया है. इस मामले पर सूबे में सियासत तेज है. सत्तारूढ़ पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर है.