बिक्रम: देश में सरकारें योजनाएं तो खूब चलाती है, लेकिन अधिकारियों को इसका लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा. बिहार में राज्य सरकार के सात निश्चय योजना के तहत घर-घर नल, घर-घर जल यानी कि नल-जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है. विभागीय अधिकारियों की तरफ से जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है. उससे लोगों में गुस्सा है.
बिक्रम प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पतुत गांव में योजना की जांच करने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की टीम पहुंची. यहां अधिकारियों के सामने भारी गड़बड़ी सामने आई. दरअसल उदय साव नामक आरटीआई कार्यकर्ता ने एक गभीर आरोप लगाया है.
उनका कहना है कि दलित, पिछड़ी और अतिपिछड़ी जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. लोगों को जाति के हिसाब से घरों में कनेक्शन दिया जा रहा है. गरीब लोगों को ना तो कनेक्शन दिया जा रहा है ना ही पानी.
आरटीआई कार्यकर्ता उदय साव ने विभागीय अधिकारियों के सामने जाति विशेष को लाभ देने और गरीब दलित, पिछड़ी एवं अतिपिछड़ी जाति के लोगों के साथ भेदभाव की बात कही. इतना ही नहीं जब उदय ने अधिकारियों के सामने ये बात रखी तो वहां मौजूद एक जाति विशेष के बुजुर्ग पूर्व सैनिक और पूर्व मुखिया सुदामा सिंह के साथ उनकी झड़प हो गई. ये सब कुछ अधिकारियों के सामने ही हुआ. इसके बाद दोनों पक्षों में तनाव का माहौल बन गया.
पीड़ित आरटीआई कार्यकर्ता उदय साव का कहना है कि विभागीय अधिकारियों जिस तरह से भेदभाव कर रहे हैं, उसकी शिकायत उन्होंने लोक शिकायत निवारण प्राधिकार में की है. इसी वजह से ही अधिकारी जांच के लिए पहुंचे थे.
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता विभूति नारायण सिंह का कहना है कि कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई है. जल्द ही जांच शुरु कर दी जाएगी.
Anupama Kumari, News Desk
